पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्र की अरावली को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्ध जाहिर की,कांग्रेस ने लगाया पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट करने का आरोप

केंद्र सरकार द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला के पुनर्वर्गीकरण के विरोध में भारत के कुछ हिस्सों में हुए प्रदर्शनों के बाद, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी इस पर्वत श्रृंखला को किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय क्षति होने की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि सरकार पहाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, राज्यों में पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन में एकरूपता लाने के लिए यह पुनर्वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि इससे पहले खनन की अनुमति देने के लिए प्रत्येक राज्य का अपना वर्गीकरण था।

इसी प्रकार, उन्होंने यह भी बताया कि संपूर्ण पर्वत श्रृंखला का केवल 0.19 प्रतिशत भाग ही खनन के लिए खोला गया है और कोई नई खदान नहीं खोली जा रही है। कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 277.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है।उन्होंने कहा, "पहले अरावली क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण खनन अनुमतियों में काफी अनियमितताएं थीं, जिन्हें अब सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।"

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन अरावली दीवार की रक्षा के लिए परिभाषा को और सख्त बनाया गया है।केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने पर्यावरण संरक्षण और मुद्दों के समाधान में काफी प्रगति की है।उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हाल के वर्षों में हरित अरावली आंदोलन और इससे संबंधित मुद्दों को आगे बढ़ाया गया है। यही कारण है कि 2014 में देश में केवल 24 रामसर स्थल थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 96 हो गई है और इनमें से अरावली क्षेत्र के सुल्तानपुर, भिंडावास, असोला, सिलिसेरह और सांभर रामसर स्थल हमारी सरकार के कार्यकाल में घोषित किए गए थे। फैसले में यह भी कहा गया था कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और परिरक्षण के लिए, विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में, कदम उठाए जाने चाहिए।”

उन्होंने एक विशेष साक्षात्कार के दौरान कहा, "अरावली क्षेत्र के 90% से अधिक हिस्से में किसी भी प्रकार का खनन बिलकुल भी प्रतिबंधित है।"इस बीच, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि पर्वत श्रृंखला का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित है, और शेष 1-2 प्रतिशत हिस्सा "राजस्थान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।"उन्होंने कहा, "कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कहा था कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात में लगभग 98% क्षेत्र पहले से ही संरक्षित और आरक्षित है। शेष 1-2% क्षेत्र से राजस्थान को कोई नुकसान नहीं होगा।"पर्वत श्रृंखला के पास रहने वाले कई स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने भी पहाड़ियों की रक्षा के लिए पर्वत श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।

कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में स्वीकार की गई नई परिभाषा, खनन के लिए क्षेत्र को खोलकर क्षेत्र के "संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देगी"।नई परिभाषा का कड़ा विरोध करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि अगर कोई अरावली को छूता भी है, तो उसे "इस देश का, इस पूरे क्षेत्र का दुश्मन" माना जाएगा।

कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने एएनआई को बताया, "अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा और इस पूरे क्षेत्र की कृषि को थार रेगिस्तान से आने वाली रेत से बचाती है। अरावली पर्वतमाला इस पूरे संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर कोई अरावली पर्वतमाला को छूता भी है, तो उसे इस देश का, इस पूरे क्षेत्र का दुश्मन माना जाएगा।"

पार्टी नेता सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी सर्वोच्च न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करेगी, क्योंकि जिन चार राज्यों में यह पर्वत श्रृंखला स्थित है, वे सभी भाजपा शासित राज्य हैं।उन्होंने कहा, “हमें सर्वोच्च न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करना होगा, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में चारों सरकारें भाजपा की हैं। केंद्र सरकार भी भाजपा की है। इसलिए, जब ये चारों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, तो उन्हें न्यायालय से यह आग्रह करना चाहिए कि वह संरक्षण प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि मरुस्थल का विस्तार रुके, प्रदूषण रुके और हमारी जैव विविधता सुरक्षित रहे। हमारी पूरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगी, और अरावली पर्वतमाला पूरे एनसीआर को संरक्षण प्रदान करती है।”

राजस्थान में भी, कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) और अन्य संगठनों के सदस्यों ने उदयपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें लोग कार्यालय के सामने लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए और नारे लगाए।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, केंद्र सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है, जिसमें भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को शामिल किया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूरे क्षेत्र के लिए सतत खनन योजना (एमपीएसएम) बनाई जा रही है।

सरंडा वन मॉडल की तर्ज पर आईसीएफआरई द्वारा तैयार की जाने वाली योजना में अनुमेय खनन क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षण-महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां खनन सख्ती से प्रतिबंधित होगा, संचयी पर्यावरणीय प्रभावों और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन किया जाएगा, और खनन के बाद बहाली और पुनर्वास के विस्तृत उपाय निर्धारित किए जाएंगे।

अदालत ने आदेश दिया है कि एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक कोई भी नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा, जिसे अधिकारी तत्काल पारिस्थितिक क्षति के खिलाफ एक निवारक कवच के रूप में कार्य करने का दावा करते हैं।उनका तर्क है कि यह दृष्टिकोण अरावली पर्वतमाला को एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में मानकर भू-दृश्य स्तर पर संरक्षण सुनिश्चित करता है, विखंडन को रोकता है, भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों की रक्षा करता है, थार से मरुस्थलीकरण को रोकता है, जैव विविधता आवासों का संरक्षण करता है और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के महत्वपूर्ण हरित क्षेत्रों की सुरक्षा करता है।अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित 670 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी 1,722 मीटर दर्ज की गई है।