'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना'; दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए पंजीकरण जल्द होगा शुरू: केजरीवाल

दिल्ली में चुनाव से कुछ महीने पहले, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने के लिए पंजीकरण जल्द ही 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के तहत शुरू होगा।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी में आम आदमी पार्टी (आप) के पदयात्रा अभियान के दौरान इस योजना के बारे में बात करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि आवेदक महिला राष्ट्रीय राजधानी की पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए।

मार्च में पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट में, आप सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की घोषणा की, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने का वादा किया गया है।

पदयात्रा के लिए एकत्रित महिलाओं से केजरीवाल ने कहा, "मैं आपके लिए काम कर रहा हूं... जल्द ही आपके खातों में 1,000 रुपये (प्रति माह) जमा हो जाएंगे। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी।" उन्होंने कहा, "केवल एक शर्त है। आवेदक को दिल्ली में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जो लोग पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें स्थानीय विधायक द्वारा मदद की जाएगी।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 राज्यों में इसकी सरकार है, फिर भी यह उनमें से किसी भी राज्य में लोगों को मुफ्त और निर्बाध बिजली, अच्छे स्कूल या गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली न केवल मुफ्त है, बल्कि चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

उन्होंने लोगों से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में अपने रिश्तेदारों को फोन करके वहां बिजली की दरें जानने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि न केवल बिजली की दरें अधिक हैं, बल्कि लंबे समय तक और लगातार कटौती भी होती है। केजरीवाल ने इस बार अपने चुनाव अभियान को आप सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छह मुफ्त सुविधाओं पर केंद्रित किया है।

इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टी जिसे "मुफ्त रेवड़ी" कह रही है, वह कुछ और नहीं बल्कि लोगों को उनके ही टैक्स के पैसे से दी जा रही मुफ्त सुविधाएं हैं। उन्होंने महिलाओं को दिए जाने वाले 1,000 रुपये के मानदेय को सातवीं "रेवड़ी" बताया, जो मौजूदा सुविधाओं में शामिल है जिसमें मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस की सवारी, बुजुर्गों के लिए तीर्थयात्रा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शामिल हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं।