CJI ने जस्टिस वर्मा के घर मिली नकदी के विवाद की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का किया गठन, दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट के बाद लिया फैसला

सीजेआई संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। सीजेआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय से रिपोर्ट मिलने के बाद आंतरिक जांच के भी आदेश दिए हैं।

इसके अलावा सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब, अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

यह मामला 14 मार्च को होली की रात करीब 11.35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद आया है, जिसके बाद दिल्ली के अग्निशमन विभाग के कर्मियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझानी पड़ी।

नकदी विवाद: अब तक की जांच

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी और शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उनके खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की थी और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव अलग था। सूचना प्राप्त करने के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति उपाध्याय ने "साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की"।

बताया जाता है कि न्यायमूर्ति उपाध्याय ने 20 मार्च को कॉलेजियम की बैठक से पहले जांच शुरू कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें स्थानांतरित करने के प्रस्ताव की जांच 20 मार्च को सीजेआई और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम ने की थी और उसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा के अलावा शीर्ष न्यायालय के परामर्शी न्यायाधीशों, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र भेजे गए थे।