बेंगलुरु भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी का बड़ा बयान, कहा "सीएम और डिप्टी सीएम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए"

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मांग की कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 4 जून को हुई भगदड़ के सिलसिले में "तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए"। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे।बेंगलुरू भगदड़ पर जोशी ने संवाददाताओं से कहा, "राज्य सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक पल के लिए भी अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। सीएम और डिप्टी सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।"उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं और "हर चीज के बारे में बात करते हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर आलाकमान में कोई आदेश है तो सबसे पहले डीके शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई करें। राहुल गांधी पूरी दुनिया में जाते हैं और हर चीज के बारे में बात करते हैं। उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं है... कुप्रबंधन वाली सरकार पागलों की तरह व्यवहार कर रही है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास तीन लोगों की मौत के बाद भी सीएम, डिप्टी सीएम, उनके बच्चे, पोते, परपोते और आईएएस अधिकारी विधान सौधा के पास सेल्फी ले रहे थे। क्या यह अक्षम्य अपराध नहीं है?... 11 लोगों की मौत के बाद भी कार्यक्रम चलता रहा।"

इस बीच, बेंगलुरू सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को भगदड़ के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) के वरिष्ठ अधिकारी निखिल सोसले और तीन इवेंट मैनेजरों सहित चार व्यक्तियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।उन्हें 6 जून (शुक्रवार) की सुबह केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्बन पार्क पुलिस और केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया।

इससे पहले, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के पदाधिकारियों को अंतरिम राहत प्रदान की, जिन्होंने भगदड़ के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

अंतरिम आदेश में अदालत ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी।केएससीए अध्यक्ष रघु राम भट, सचिव ए शंकर, कोषाध्यक्ष ईएस जयराम और केएससीए के अन्य पदाधिकारियों ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

निखिल सोसले ने भी अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बिना किसी सबूत के और पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की है।

गुरुवार को बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, अवैध रूप से एकत्र होने और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की।

भगदड़ के एक दिन बाद कर्नाटक पुलिस ने कई आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिनमें बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद भी शामिल हैं। दयानंद के अलावा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार विकास, पुलिस उपायुक्त (मध्य) शेखर एचटी, सहायक पुलिस आयुक्त बालकृष्ण और कब्बन पार्क पुलिस निरीक्षक गिरीश ए.के. को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।