CM केसीआर ने PM को लिखा पत्र, संसद में महिला और बीसी आरक्षण देने की मांग की

हैदराबाद। बीआरएस संसदीय दल की शुक्रवार को संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल के साथ 33 प्रतिशत बीसी आरक्षण बिल को विधानसभाओं में पेश करने का संकल्प लिया गया और केंद्र सरकार से संसद में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण और  33 प्रतिशत बीसी आरक्षण देने की मांग की गई।

बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में शुक्रवार को बीआरएस संसदीय दल की संयुक्त बैठक हुई। इस मौके पर संसदीय दल ने बीसी (ओबीसी) बिल और महिला बिल से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीआरएस पार्टी महिलाओं के कल्याण और बीसी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और बीआरएस देश भर में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समय-समय पर केंद्र तक अपनी आवाज उठाएगी। इस दिशा में केसीआर ने सुझाव दिया कि सांसदों को संसद के विशेष सत्र में पार्टी की मांगों को राज्यसभा और लोकसभा में उठाना चाहिए। उन्हें संसद में अपनी आवाज उठाने का निर्देश दिया गया।

बीआरएस प्रमुख ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बैठक में चर्चा किए गए निर्णय के अनुसार बीसी आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग की है। बीआरएस संसदीय दल की संयुक्त बैठक ने सर्वसम्मति से इस महीने की 18 तारीख से शुरू होने वाले विशेष संसदीय सत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए प्रधान मंत्री से एक विधेयक पेश करने के लिए आग्रह किया है।

संसदीय दल में बीसी के लिए विधान सभा में उचित प्राथमिकता पर विस्तार से चर्चा की गई, जो पीढ़ियों से अपने संबंधित व्यवसायों को बनाए रखते हुए देश  निर्माण में प्रमुख भागीदार हैं। इस दिशा में इस संसद ने केंद्र से विशेष सत्र में विधेयक पेश कर अपनी ईमानदारी साबित करने की मांग की है।

बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बीसी (ओबीसी) जातियों को सामाजिक शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्पादन में भाग लेकर और सदस्य समाज की सेवा करके नेतृत्व प्रदान करे। विश्लेषण किया गया कि तेलंगाना सरकार द्वारा बीसी के विकास और कल्याण के लिए लागू की गई योजनाएं चालू हैं और उन्होंने देश के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। संसदीय दल ने दोहराया कि राजनीतिक सत्ता में बीसी की भागीदारी बढ़ाने से ही उनका सर्वांगीण विकास संभव है।

इस बीच, तेलंगाना राज्य के गठन (14 जून 2014) के बाद आयोजित पहले विधानसभा सत्र में एक बार फिर इस तथ्य पर चर्चा हुई थी और सर्वसम्मत प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। बीआरएस संसदीय दल की बैठक में केंद्र की भाजपा सरकार की चुप्पी और बीसी आरक्षण के प्रति उसकी उदासीनता पर नाराजगी व्यक्त की गई, जबकि तेलंगाना विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए हुए नौ साल हो गए हैं।

संसदीय दल में दोहराया गया कि जब महिलाएं, जो समाज का आधा हिस्सा हैं, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर प्रदर्शन करेंगी, तभी कोई भी देश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। इसने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी समाज तभी प्रगति के पथ पर है, जब महिलाओं की छिपी हुई शक्ति को सामने लाया जाए और उन्हें समर्थन देकर विकास में भागीदार बनाया जाए। इस दिशा में दुनिया भर के उदाहरणों के साथ विकासशील देशों का विश्लेषण किया गया है। तेलंगाना राज्य में महिला कल्याण के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही गतिविधियाँ देश के लिए एक मॉडल बन गई हैं।