सीएम खांडू ने AAPSU से छात्र संगठन चुनावों में धन के लेन-देन पर जताई चिंता, कहा- इसे रोकने के लिए सुधार लाने की जरूरत

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (AAPSU) के नेताओं से चुनाव प्रक्रिया को "भ्रष्टाचार" से मुक्त करने का आह्वान किया। राज्य के शीर्ष छात्र संगठन द्वारा आयोजित अंतर-जनजाति उत्सव के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए खांडू ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी संगठन के कामकाज में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

उन्होंने कहा, "आपको पता होगा कि हमने तत्कालीन विशेष जांच प्रकोष्ठ (एसआईसी) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में अपग्रेड कर दिया है, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसे और अधिक सशक्त बनाया जा सके। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार केवल सरकार और उसके कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है।"

खांडू ने कहा कि राज्य चयन बोर्ड की स्थापना और राज्य लोक सेवा आयोग में सुधार जैसे सुधारों के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, AAPSU को भी अपनी चुनाव प्रक्रिया में "धन के उपयोग" को रोकने के लिए सुधार लाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "यह एक खुला रहस्य है कि छात्र संगठनों के चुनावों के दौरान भारी मात्रा में धन का लेन-देन होता है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए AAPSU को इस भ्रष्ट प्रथा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए।" खांडू ने नेताओं से AAPSU से परे अपने भविष्य के बारे में भी सोचने को कहा। उन्होंने सवाल किया, "हां, AAPSU के कई नेता राजनीति में आए और मंत्री और विधायक बने। लेकिन क्या कोई छात्र नेता केंद्रीय और राज्य स्तर पर सिविल सेवाओं में पहुंचा है?"

उन्होंने कहा कि सक्रिय छात्र नेताओं को भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यूपीएससी और एपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को पास करके उदाहरण पेश करना चाहिए, जो छात्र संगठनों में सक्रिय हजारों युवाओं को प्रेरित करेगा। खांडू ने कहा कि AAPSU का गठन 1972 में चकमा-हाजोंग शरणार्थी मुद्दे को हल करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया था। मुख्यमंत्री ने पूछा, "AAPSU 53 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से राज्य में चकमा और हाजोंग के स्थायी निवास के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन आज हम कहां हैं? क्या मुद्दा हल हो गया है?"

उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार शरणार्थी मुद्दे को हमेशा के लिए हल करने की स्थिति में हैं। राज्य में शरणार्थियों को स्थायी निवास देने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस संबंध में गृह मंत्रालय से गंभीरता से बात कर रही है। उन्होंने कहा, "हमें जल्द ही स्थायी समाधान की उम्मीद है।" राज्य की विविधता की प्रशंसा करते हुए खांडू ने दोहराया कि 1978 का अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (APFRA) किसी विशेष धर्म के पक्ष में या उसके खिलाफ नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। एक बौद्ध व्यक्ति चाहे तो हिंदू बन सकता है। कोई भी हिंदू स्वदेशी धर्म का अनुयायी बन सकता है। इसी तरह, कोई भी स्वदेशी धर्म का अनुयायी ईसाई या हिंदू बन सकता है। उन्होंने कहा, "यह व्यक्तिगत पसंद है और यह अधिनियम इस स्वतंत्रता को नहीं छीनने वाला है।" खांडू ने कहा कि एपीएफआरए के नियम बनाए जाने हैं, क्योंकि यह उच्च न्यायालय का आदेश है। उन्होंने कहा, "नियम राज्य में रहने वाले और वहां अभ्यास करने वाले प्रत्येक धार्मिक समुदाय के साथ परामर्श के बाद ही बनाए जाएंगे।"