जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम सबसे बेहतर, न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम सबसे बेहतर है। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। चुनाव आयोग का फैसला इस बात का सबूत है।

चंद्रचूड़ की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न्यायपालिका की आलोचना की है, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के संचालन में पारदर्शिता और शक्तियों के पृथक्करण के मुद्दों को उठाया है।

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में कॉलेजियम पर, चंद्रचूड़ ने कहा, "हर प्रणाली सही नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छी प्रणाली है जिसे हमने विकसित किया है। लेकिन इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना था, जो एक प्रमुख मूल्य है। हमें न्यायपालिका को बाहरी प्रभावों से अलग करना होगा यदि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए।"

कॉलेजियम प्रणाली में, सीजेआई और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सरकार को नामों की सिफारिश करते हैं। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है न कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून से। अपारदर्शी होने और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए इसकी आलोचना की गई है। पिछले साल, रिजिजू ने कहा था कि न्यायाधीश केवल उन लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं जिन्हें वे जानते हैं और हमेशा नौकरी के लिए सबसे योग्य व्यक्ति नहीं होते हैं।

चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को मंजूरी नहीं देने के सरकार के कारणों का खुलासा करने पर नाराजगी जताते हुए रिजिजू का जवाब दिया।

उन्होंने कहा, "धारणा में अंतर होने में क्या गलत है? लेकिन, मुझे इस तरह के मतभेदों से मजबूत संवैधानिक राजनीति की भावना से निपटना होगा। मैं कानून मंत्री के साथ मुद्दों को जोड़ना नहीं चाहता, हमारी धारणाएं मतभेदों के लिए बाध्य हैं।" हालांकि, चंद्रचूड़ ने कहा कि मामलों को कैसे तय किया जाए, इस पर सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं है।

उन्होंने कहा, "न्यायाधीश के मेरे 23 साल के कार्यकाल में किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि किसी मामले का फैसला कैसे किया जाए। सरकार का बिल्कुल भी दबाव नहीं है। चुनाव आयोग का फैसला इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।