चुनावी बांड का इस्तेमाल कंपनियां रिश्वत के तौर पर करती हैं: प्रशांत भूषण

वकील प्रशांत भूषण ने शनिवार को चुनावी बांड को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया और आरोप लगाया कि इनका इस्तेमाल ठेकों के लिए रिश्वत देने, केंद्रीय जांच एजेंसियों से लोगों को बचाने, नीतियों में हेरफेर करने और दवा नियामकों को प्रभावित करने के लिए किया गया।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय जल्द ही कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच कथित बदले की व्यवस्था की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। भूषण ने कहा, "चुनावी बांड का इस्तेमाल (कंपनियों द्वारा) अनुबंध हासिल करने, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई से खुद को बचाने और दवा नियामकों से बचाने के लिए रिश्वत के रूप में किया गया था।"

16,500 करोड़ रुपये के चुनावी बांड में से आधा हिस्सा बीजेपी के पास गया और बाकी हिस्सा टीएमसी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास गया। उन्होंने कहा, हालांकि, जो लोग शासन नहीं कर रहे थे उन्हें कोई पैसा नहीं मिला।

उन्होंने आरोप लगाया, "मैंने देखा कि 5,000 करोड़ रुपये के चुनावी बांड जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 5 लाख करोड़ रुपये के अनुबंधों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 2,500 करोड़ रुपये के बांड उन कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए, जिन पर सीबीआई, ईडी द्वारा छापे मारे गए थे। या आयकर विभाग, दिलचस्प बात यह है कि बांड जारी होने के बाद इन कंपनियों की जांच अचानक बंद हो गई।"

भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि "या तो यह पैसा (चुनावी बांड के माध्यम से) 'वसूली' (वसूली या संरक्षण धन) के रूप में लिया गया था या गुंडों द्वारा लिए गए तरीके के समान 'हफ्ता' (सदस्यता) के रूप में लिया गया था।" उन्होंने आरोप लगाया कि एक दूरसंचार कंपनी ने भाजपा को 100 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बांड का भुगतान किया और उनकी ओर से आयात नीति बदल दी गई।

कुछ फार्मा कंपनियों ने भाजपा और कुछ राज्य सरकारों को 1,000 करोड़ रुपये के बांड जारी किए क्योंकि वे कुछ खतरनाक दवाएं बना रहे थे। भूषण ने आरोप लगाया, ''नियामक अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वे ऐसी दवाओं का निर्माण कर रहे हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बांड के माध्यम से पैसा चुकाया, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई।'' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए।

भूषण ने कोलकाता प्रेस क्लब में कहा, ''एसआईटी बनाने के लिए शीर्ष अदालत में दायर याचिका पर जल्द ही सुनवाई शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए। एसआईटी में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे भी इस मामले में आरोपी हैं।"

भूषण ने कहा कि जांच से पता चलेगा कि चुनावी बांड में कौन शामिल थे और राजनीतिक दलों से पैसा कैसे वसूला जा सकता था। उन्होंन सवाल किया, "राजनीतिक चंदा गैरकानूनी नहीं था लेकिन इसे गुप्त रखना गैरकानूनी है। रिश्वत लेना गैरकानूनी है और अगर किसी राजनीतिक दल में किसी ने इसे स्वीकार किया है, तो उन्हें इसे वापस करना होगा। सवाल यह है कि इस विवाद के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कंपनियों में शामिल लोग, राजनीतिक दलों या सीबीआई, ईडी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।''