हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह खत्म करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को दिया निर्देश; मुआवजा बढ़ाकर किया 30 लाख रुपये

देश में सीवरों में होने वाली मौतों की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में प्रगति की निगरानी के लिए सुनवाई 1 फरवरी, 2024 को निर्धारित की गई है।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए, जो हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका है, न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि यदि सफाईकर्मी अन्य विकलांगता से ग्रस्त है तो अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा।

पीठ ने कहा कि मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ लड़ाई केवल धन के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के बारे में है। "हमारी लड़ाई धन के लिए नहीं है; यह मानवीय गरिमा के लिए है। संविधान निर्माताओं ने जो प्रतिबद्धता दी है - हममें से प्रत्येक को इस पर खरा उतरना चाहिए, और संघ और राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाए, और यह वहीं रुक जाए जहां ये लोग रहते हैं मानवीय पीड़ा में फंसे हुए हैं।”

कई निर्देश जारी करते हुए, जिन्हें पढ़ा नहीं गया, पीठ ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और इसके अलावा, उच्च न्यायालयों को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से न रोका जाए।

जुलाई 2022 में लोकसभा में उद्धृत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 40 प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुईं। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि, यह प्रथा अभी भी कई रूपों में प्रचलित है, जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय की केंद्रीय निगरानी समिति ने इस साल की शुरुआत में निष्कर्ष निकाला था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का मुद्दा सफाया कर दिया।