संसद परिसर में गांधी और शिवाजी की प्रतिमाओं को हटाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला, कहा- यह नृशंस है

कांग्रेस ने संसद परिसर में महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी समेत अन्य की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान से हटाने को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की। कहा जाता है कि भूनिर्माण कार्य के तहत प्रतिमाओं को पुरानी इमारत के पास एक लॉन में स्थानांतरित किया गया है।

आदिवासी नेता बिरसा मुंडा और महाराणा प्रताप सहित सभी प्रतिमाएं अब उसी स्थान पर हैं - पुरानी संसद इमारत और संसद पुस्तकालय के बीच लॉन। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमाओं को संसद भवन के सामने उनके प्रमुख स्थानों से हटा दिया गया है। यह नृशंस है।"

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया, तो संसद में शिवाजी और अंबेडकर की मूर्तियों को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया।  हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में भाजपा ने भारत ब्लॉक से कम सीटें जीतीं।

जब उन्हें गुजरात में क्लीन स्वीप नहीं मिला, तो उन्होंने संसद में महात्मा गांधी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटा दिया, उन्होंने कहा। "ज़रा सोचिए, अगर उन्हें 400 सीटें दी गई होतीं, तो क्या वे संविधान को बख्शते?" 18वीं लोकसभा के जून में अपने पहले सत्र के लिए बुलाए जाने पर संसद परिसर का स्वरूप बदला हुआ होगा क्योंकि चार अलग-अलग इमारतों वाले पूरे परिसर को एकीकृत करने का काम चल रहा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बाहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास के हिस्से के रूप में, गांधी, शिवाजी और महात्मा ज्योतिबा फुले सहित राष्ट्रीय प्रतीकों की मूर्तियों को पुराने संसद भवन के गेट नंबर 5 के पास एक लॉन में ले जाया जाना था, जिसे संविधान सदन नाम दिया गया है। इससे 'गज द्वार' के सामने एक विशाल लॉन बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसका उपयोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नए संसद भवन में प्रवेश करने के लिए करते हैं। इस लॉन का उपयोग आधिकारिक समारोहों जैसे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के संबोधन के लिए भी किया जा सकता है, आमतौर पर बजट सत्र के दौरान।