अदालत ने बिभव कुमार की जमानत खारिज की, कहा- मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराने में कोई 'पूर्व-योजना' नहीं बनाई

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि एफआईआर दर्ज कराने में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कोई 'पूर्व-योजना' नहीं बनाई और उनके आरोपों को 'खारिज' नहीं किया जा सकता।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) में कथित घटना के चार दिन बाद चोटें स्पष्ट थीं, इसलिए एफआईआर दर्ज करने में देरी का मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

न्यायाधीश ने कहा, "पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके वास्तविक रूप में लिया जाना चाहिए और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एफआईआर दर्ज करने में देरी से मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमएलसी में चोटें चार दिन बाद स्पष्ट दिखाई देती हैं।" उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि पीड़िता की ओर से कोई पूर्व-योजना नहीं बनाई गई थी, अगर ऐसा होता तो उसी दिन एफआईआर दर्ज हो जाती।"

एफआईआर 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करना शामिल है। अदालत ने कहा कि जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, "इस चरण में आवेदक (कुमार) के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।" मालीवाल के आरोपों पर गौर करते हुए कि कुमार ने "छाती, पेट और श्रोणि क्षेत्र सहित उनके महत्वपूर्ण अंगों पर दुर्व्यवहार और क्रूरतापूर्वक हमला किया", अदालत ने कहा कि शिकायत में उनके बयान की पुष्टि एमएलसी और मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान से होती है। जां

च अधिकारी (आईओ) के अनुसार, जांच में सहयोग नहीं कर रहे कुमार को "महत्वपूर्ण साक्ष्य" के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा, "पीड़िता आम आदमी पार्टी की मौजूदा सांसद है और उसके आरोपों के अनुसार, आवेदक द्वारा सीएम के घर पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई।" कुमार सीएम के निजी सचिव के पद से बर्खास्त होने के बावजूद सीएम के आवास पर मौजूद थे।

अदालत ने कहा, "जांच एजेंसी ने यह भी बताया है कि आवेदक ने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर लिया है और अपने मोबाइल फोन को खोलने के लिए पासवर्ड नहीं दिया है। माननीय सीएम के कैंप कार्यालय से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज प्रासंगिक समय और अवधि में खाली बताए गए हैं।" कुमार वर्तमान में जेल में है और उसे चार दिनों की न्यायिक हिरासत की समाप्ति के बाद मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसे उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने पाया कि उसकी गिरफ्तारी के कारण उसकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई थी। पिछले शुक्रवार को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।