अदालत ने केजरीवाल की 10 दिन की ईडी कस्टडी पर फैसला रखा सुरक्षित, जांच एजेंसी का आरोप- दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले के सरगना

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करने वाली ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले के सरगना हैं।

गुरुवार शाम को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने के तुरंत बाद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की रिमांड सुनवाई के दौरान, ईडी ने राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 बनाने और लागू करने के लिए 'दक्षिण समूह' से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले।

एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उन्होंने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए 'साउथ ग्रुप' के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये की मांग की। कानून अधिकारी ने कहा कि मनी ट्रेल से पता चला है कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपये की "रिश्वत" चार हवाला मार्गों से आई थी।

उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के जरिए आरोपियों और गवाहों के बयानों की पुष्टि की गई है।अदालत परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच आप प्रमुख को दोपहर करीब दो बजे अदालत में पेश किया गया।

एएसजी राजू ने अदालत को बताया, "हमने 10 दिनों की रिमांड के लिए आवेदन दिया है।" उन्होंने कहा कि आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कंपनी है और कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, गिरफ्तारी की शक्ति गिरफ्तारी की जरूरत के बराबर नहीं है और इस आदमी को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी।

सिंघवी ने कहा, "कृपया रिमांड को एक नियमित अभ्यास के रूप में न देखें... इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक दिमाग के उपयोग की आवश्यकता है... इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं।" वकील विक्रम चौधरी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने अदालत को बताया कि "ईडी न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद बन गया है"।