कोविड घोटाला: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- जांच आयोग ने की येदियुरप्पा, श्रीरामुलु के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शनिवार को कहा कि न्यायमूर्ति माइकल डी' कुन्हा जांच आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान उपकरणों और दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच की है और तत्कालीन मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार का किसी भी 'राजनीतिक प्रतिशोध' का इरादा नहीं है।

मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट कांग्रेस के इस आरोप को साबित करती है कि "तत्कालीन सरकार ने स्थिति का दुरुपयोग करते हुए शवों पर पैसा कमाया"। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि कोविड-19 के दौरान उपकरणों और दवाओं की खरीद में "लूट" हुई थी, जब भाजपा सत्ता में थी।

राव ने संवाददाताओं से कहा, "...कुछ खामियां थीं। महामारी के दौरान कोई भी उनसे सवाल नहीं कर सकता था। उस स्थिति का फायदा उठाते हुए, तत्कालीन सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए लूटपाट की और अपने लिए सुविधाजनक फैसले लिए। तब विपक्षी दल के रूप में, हमने (कांग्रेस) इस मुद्दे को उजागर करने की कोशिश की। राज्य में सत्ता में आने के बाद हमने जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया।"

उन्होंने कहा कि आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और दूसरी रिपोर्ट छह-सात महीने में सौंपी जा सकती है। राव ने कहा, "गठित कैबिनेट उप-समिति ने रिपोर्ट पर चर्चा की है और यह सच है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीरामुलु का सीधे तौर पर नाम लिया गया है...पीपीई किट की खरीद में लगभग 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसे नियमों का उल्लंघन करके अधिक कीमत पर खरीदा गया था। देश में इनकी उपलब्धता के बावजूद, इन्हें चीन-हांगकांग से खरीदा गया।"

उन्होंने रिपोर्ट में उनके खिलाफ गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए येदियुरप्पा और श्रीरामुलु को 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव प्रचार से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान श्रीरामुलु की जगह लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप सामने आ सकते हैं, जिसका संकेत वर्तमान सांसद के सुधाकर पर है।

अपने खिलाफ आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि वह ऐसी "धमकियों" से नहीं डरेंगे और सीएम सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए उनसे "षड्यंत्र की राजनीति" छोड़ने को कहा। उन्होंने सीएम को सलाह दी कि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना करें और लोगों के लिए अच्छा करने पर ध्यान केंद्रित करें।

उन्होंने कहा, "येदियुरप्पा ऐसी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे.... कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण, सिद्धारमैया पुरानी बातों को खोदने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने ईमानदारी से किया था। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा...इसका कोई असर नहीं होगा, उन्हें जो करना है करने दें, मेरे पास इसका सामना करने की ताकत है। कानून है और अदालतें हैं।" प्रारंभिक रिपोर्ट न्यायमूर्ति माइकल डी. कुन्हा ने 31 अगस्त को प्रस्तुत की थी।

सरकार ने रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करने के लिए पिछले महीने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) और एक कैबिनेट उप-समिति गठित करने का फैसला किया। इसके बाद, सिद्धारमैया ने अपने डिप्टी डी के शिवकुमार के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया। गृह मंत्री जी परमेश्वर, कानून मंत्री एच के पाटिल, दिनेश गुंडू राव, ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे, श्रम मंत्री संतोष लाड और चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल इसके सदस्य हैं।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे आरोप लगाते हुए राव ने कहा कि जिस दर पर पीपीई किट की खरीद पर बातचीत की गई और इसकी शर्तें नियमों का उल्लंघन थीं, उससे कंपनियों को फायदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 14 करोड़ रुपये अधिक का भुगतान किया गया। "इसने (आयोग ने) येदियुरप्पा और श्रीरामुलु के खिलाफ कार्रवाई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है।"

उन्होंने कहा कि सिफारिश के बाद कैबिनेट उपसमिति की पहली बैठक हुई और उपचुनाव खत्म होने के बाद बैठक का दूसरा दौर होगा। मंत्री ने कहा, "ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट, मास्क और दवाओं की खरीद से संबंधित कई अन्य विसंगतियां हैं। रिपोर्ट आ गई है। कुछ मामलों में आगे की जांच की जरूरत है और कुछ मामलों में सीधे कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस पर आगे क्या किया जाए, इस पर अगली कैबिनेट उपसमिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।"

येदियुरप्पा के बेटे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा कि न तो उनके पिता और न ही उनकी पार्टी ऐसी जांच रिपोर्ट से डरकर भागेगी। उन्होंने कहा कि MUDA भूमि आवंटन मामले, वक्फ विवाद और उपचुनावों के दौरान सीएम पर लगे आरोपों के बीच सरकार द्वारा अब रिपोर्ट सामने लाना एक "ध्यान भटकाने की रणनीति" है।

श्रीरामुलु ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, "उन्हें कोई भी जांच करने दीजिए...मैं सामना करने के लिए तैयार हूं...जब कोविड आया, तो शुरुआत में मास्क और किट स्थानीय स्तर पर उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थे जितनी आवश्यक थी, हमें चीन से आयात करना पड़ा। हमने देश में उत्पादन बहुत बाद में शुरू किया। अधिकारियों को शामिल करने वाले टास्क फोर्स ने खरीद पर फैसला किया, अकेले श्रीरामुलु ने नहीं।"