गंभीर होता जा रहा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय; 56 ट्रेनों को किया शॉर्ट-टर्मिनेट,पीएम मोदी ने दिए निर्देश, कहा- कमजोर क्षेत्रों से लोगों की निकासी सुनिश्चित करें

चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के बेहद गंभीर तूफान में तब्दील होता जा रहा है। मुंबई से लेकर केरल तक तट पर तेज हवाएं चल रही हैं। गुजरात के दक्षिण और उत्तरी तटों पर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है, साथ ही प्राधिकारी समुद्र तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को वहां से हटा कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा कमजोर स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रूप से निकाला जाए और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल आदि जैसी सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।

पश्चिम रेलवे ने गुजरात के तटीय इलाकों की ओर जाने वाली 50 से अधिक ट्रेनों को सोमवार को शॉर्ट टर्मिनेट किया और अगले तीन दिनों में कई ट्रेनों को रद्द करने पर विचार कर रहा है।13 जून से 15 जून के बीच लगभग 95 ट्रेनों को रद्द करने का प्रस्ताव है। राहत ट्रेनों को पर्याप्त दवाओं से लैस किया गया है और अलर्ट पर रखा गया है। भावनगर मंडल के भावनगर, पोरबंदर, वेरावल और जूनागढ़, राजकोट मंडल के ओखा, द्वारका, खंभालिया, जामनगर, हापा, सुरेंद्रनगर और मोरबी में जबकि अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम और भुज में हेल्प डेस्क खोले गए हैं।

प्रधानमंत्री ने आसन्न चक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और गुजरात सरकार की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसका पाकिस्तान पर भी असर पड़ने की आशंका है। मोदी ने बैठक के बाद ट्वीट किया, "हमारी टीमें संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित निकासी सुनिश्चित कर रही हैं और आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित कर रही हैं। सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।"

प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान के अनुसार, उन्होंने बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की क्षति होने की स्थिति में उन्हें तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया। प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का आदेश दिया।

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, आईएमडी ने बताया कि चक्रवात बिपारजॉय के 15 जून की दोपहर तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ को एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की उम्मीद थी।

चक्रवात की अधिकतम निरंतर हवा की गति 125-135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव में, गुजरात के तटीय जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर में अत्यधिक भारी वर्षा और पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा शामिल है।

पीएमओ के बयान में कहा गया है कि आईएमडी ने यह भी बताया कि वह 6 जून को चक्रवाती प्रणाली की शुरुआत के बाद से सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को नवीनतम पूर्वानुमान के साथ नियमित बुलेटिन जारी कर रहा है। पीएमओ के अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए) 24×7 स्थिति की समीक्षा कर रहा था और राज्य सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में था।

पीएमओ ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने 12 टीमों को तैनात किया है, जो नावों, पेड़ काटने वालों और दूरसंचार उपकरणों से लैस हैं और 15 टीमों को तैयार रखा गया है। भारतीय तट रक्षक और नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकाप्टरों को तैनात किया है।

बयान में कहा गया है कि वायुसेना और सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इकाइयां भी तैनाती के लिए स्टैंडबाय पर हैं। तट पर निगरानी विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, और सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के आपदा राहत दल (डीआरटी) और चिकित्सा दल (एमटी) स्टैंडबाय पर हैं।

प्रधानमंत्री को चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठकें की गई हैं और राज्य प्रशासन की पूरी मशीनरी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कैबिनेट सचिव और गृह सचिव गुजरात के मुख्य सचिव और केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में थे।