दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ाई

राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी।

साथ ही अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के वकीलों को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई मुख्यालय में गैर-भरोसेमंद दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

बता दें कि विशेष न्यायाधीश, एमके नागपाल ने वकीलों को निर्देश दिया है कि वे वकीलों की सुविधा के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करें।

अदालत ने वकीलों को जांच अधिकारी को ईमेल अनुरोध भेजने का भी निर्देश दिया। इसके बाद, आईओ दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाएगा। अदालत ने सीबीआई को दूसरे पूरक आरोप पत्र की हार्ड कॉपी एक आरोपी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसने एजेंसी को कुछ आरोपियों को दूसरे आरोप पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि आपको (वकीलों को) अर्जी दाखिल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जांच अधिकारी (10) को मेल कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आईओ यह दावा कर रहा है कि सभी आरोप पत्रों और दस्तावेजों की प्रति और साथ ही दोषपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है।

एक आरोपी के वकील ने दावा किया कि पूरक आरोप पत्र की सॉफ्ट कॉपी अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है. एक अन्य वकील ने कहा कि दूसरे अनुपूरक की हार्ड कॉपी भी अभी तक नहीं दी गयी है।

हालांकि, आईओ ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर इसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-भरोसेमंद दस्तावेजों की सूची भी वकील को ईमेल के माध्यम से प्रदान की गई है। अदालत ने सीबीआई को पूरक आरोपपत्रों की यूआरडी की सूची उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। एक वकील ने यह दावा करते हुए प्रतियां लौटा दीं कि यह पृष्ठांकित नहीं है।

अदालत ने कहा कि गैर-भरोसेमंद दस्तावेजों (यूआरडी) की एक सूची वकील को ईमेल द्वारा भेजी जाए। आरोपी व्यक्तियों के वकीलों ने कहा कि यूआरडी का निरीक्षण अभी भी चल रहा है। वकील ने अदालत से अनुरोध किया और उक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी।

वकील ने कहा, "आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में यूआरडी का निरीक्षण करने का अधिकार है।" अदालत ने कहा कि वकील एक सप्ताह के भीतर आईओ को ईमेल से लिखित अनुरोध भेजेंगे। आईओ निरीक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा।