दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाने के लिए तैयार है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच सोमवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी।

17 अक्टूबर को मामले पर आखिरी सुनवाई के दौरान, केंद्र के खिलाफ सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ अंतिम बहस समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया था।

5 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों से कड़े सवाल पूछे थे, और उन सबूतों की मांग की थी जिनके बारे में वे दावा करते हैं कि उनके पास सिसोदिया के खिलाफ हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पूछा था "सबूत कहां है? सबूत कहां है? आपको एक श्रृंखला स्थापित करनी होगी। पैसा शराब लॉबी से व्यक्ति तक आना चाहिए। अपराध की आय कहां है?" अदालत ने कहा था कि "मनीष सिसौदिया के खिलाफ मामले में निष्कर्ष अफवाहों पर आधारित प्रतीत होते हैं और दो मिनट में स्पष्ट हो जाएंगे।"

वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसौदिया पर वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा घोटालों से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मुकदमा चल रहा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मामलों और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं के लिए धन के आवंटन की सुविधा के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह फरवरी से न्यायिक हिरासत में हैं।