दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हम पूर्ण लॉकडाउन को तैयार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने कहा कि यह अधिक सार्थक होगा अगर पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाए।

गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो दो दिन का लॉकडाउन लगा दें।

 

इस दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर कल एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

 

सुनवाई 17 नवंबर के लिए स्थगित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा। केंद्र द्वारा कल होने वाली आपात बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने शनिवार को आपातकालीन बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया है। कोर्ट के आदेश को लेकर हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तैयार प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार इससे निपटने के लिए अपने स्तर से कई फैसले ले रही है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निपटा जाए। केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि आज से 17 नवंबर तक स्कूल एक हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं, दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। खट्टर सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में चल रहे स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। इस सबंध में सरकार ने रविवार को आदेश दिया कि यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।