दिल्ली सरकार 27 सितंबर को शीतकालीन कार्य योजना का करेगी अनावरण; प्रदूषण के हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए पहली बार किया जाएगा ड्रोन का इस्तेमाल

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले महीनों में शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए शीतकालीन कार्य योजना 27 सितंबर को जारी की जाएगी, जिसमें ऑड-ईवन योजना और कृत्रिम बारिश जैसे कदम शामिल होंगे। एक बयान के अनुसार, सरकार इस साल पहली बार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके दिल्ली भर में 13 चिन्हित हॉटस्पॉट पर प्रदूषण की निगरानी करेगी।

इसमें कहा गया है, "27 सितंबर को अनावरण की जाने वाली शीतकालीन कार्य योजना में प्रदूषण के हॉटस्पॉट, वाहन और धूल प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन को लक्षित किया गया है और गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड-ईवन वाहन योजना और कृत्रिम बारिश जैसे अभिनव आपातकालीन उपाय पेश किए गए हैं।"

21 प्रमुख फोकस बिंदुओं पर आधारित यह योजना पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के बीच शुक्रवार को सचिवालय में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद तैयार की गई थी।

राय ने कहा, "सर्दियों के प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने अपनी तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं और 21 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है जो आने वाले महीनों में हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे।" उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया।

प्रत्येक विभाग ने फ़ोकस क्षेत्रों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना, वाहन उत्सर्जन को कम करना, पराली और कचरा जलाने का प्रबंधन करना, ग्रीन वॉर रूम को बढ़ाना और सार्वजनिक जुड़ाव के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप को बेहतर बनाना शामिल है।

इस योजना में प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों की देखरेख के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन और प्रदूषण में योगदान करने वालों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन का कार्यान्वयन भी शामिल है। इसके अलावा, वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने और भारत का पहला ई-वेस्ट इको-पार्क बनाने जैसे उपाय एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

पटाखों और खुले में कचरा जलाने पर रोक, औद्योगिक प्रदूषण के लिए सख्त नियम और पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के साथ सहयोग भी योजना के प्रमुख तत्व हैं। इसके अलावा, कई विभागों को विशिष्ट कार्यों के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम को धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने और मोबाइल एंटी-स्मॉग गन चलाने का काम सौंपा गया है, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच करेंगे और वन विभाग शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाएगा। बयान में कहा गया है कि सरकार निजी संगठनों के लिए घर से काम करने के विकल्प और पीक महीनों के दौरान प्रदूषण को कम करने के अतिरिक्त उपायों के रूप में कार्यालय के समय में बदलाव पर भी विचार कर रही है।