दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल को करेगी स्थानांतरित, सर्वेक्षण के लिए 10 करोड़ रुपये किए आवंटित

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को तिहाड़ जेल को शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की, साथ ही जेल को स्थानांतरित करने से संबंधित सर्वेक्षण और परामर्श सेवाओं के लिए 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपये अलग रखे।

1958 में स्थापित, तिहाड़ जेल भारत के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है, जिसमें 400 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली नौ जेलें शामिल हैं - रोहिणी में एक जेल और मंडोली में छह जेलें।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, "कैदियों के कल्याण के लिए मौजूदा तिहाड़ जेल परिसर में भीड़भाड़ कम करने के लिए, मौजूदा तिहाड़ जेल परिसर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करके एक नए जेल परिसर के विकास के लिए एक नई योजना तैयार की गई है।"

पश्चिमी दिल्ली में स्थित, तिहाड़ शहर के तिलक नगर और हरि नगर क्षेत्रों के करीब है। मूल रूप से लगभग 10,025 कैदियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया, वर्तमान में इसमें 19,000 से अधिक कैदी हैं, जिससे भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ पैदा होती हैं। दिल्ली सरकार ने भीड़भाड़ को कम करने के लिए नरेला में नए जेल परिसरों के विकास की पहल की है।

इस बीच, तिहाड़ जेल के एक सूत्र ने कहा, "हमने बपरौला में भी जगह मांगी थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण हमें वह नहीं मिल पाई। हालाँकि, हमने दिल्ली सरकार को कहीं और 100 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए लिखा है।" सूत्र ने कहा कि जेल नंबर 1 से 9 को लगभग 5,000 कैदियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वर्तमान में इनमें 12,000 से अधिक कैदी हैं। सूत्र ने कहा, "जेल नंबर 10 से 16 को लगभग 3,700 कैदियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वर्तमान में 3,900 से अधिक कैदियों को रखा गया है। तिहाड़ में जेल नंबर 4 और मंडोली जेल में 12 को 'मुलैजा जेल' के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है पहली बार अपराध करने वाले। इन दोनों जेलों में हमारे पास बड़ी संख्या में कैदी हैं।"

सूत्र ने यह भी कहा कि जेल को फिर से तैयार करने और इसे दो मंजिलों तक बढ़ाने के लिए एक अल्पकालिक प्रस्ताव बनाया गया है, जिससे क्षमता तीन गुना हो जाएगी। सूत्र ने कहा, "इससे पांच से दस साल तक के लिए रहने के लिए जगह पर्याप्त हो जाएगी।" मुख्यमंत्री ने अपने बजट में दिल्ली जेल के तत्वावधान में एक सोसायटी के गठन की भी घोषणा की। सोसायटी कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह विभिन्न कौशल-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से उनके समग्र कौशल को विकसित करके इसे प्राप्त करेगी। इसके अतिरिक्त, सोसायटी जेलों के भीतर विभिन्न कारखानों और विनिर्माण इकाइयों के कामकाज को पेशेवर बनाएगी।

दिल्ली सरकार के कार्यालय, मंत्रालय और विभाग भी तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल परिसरों में बने उत्पादों को खरीद में प्राथमिकता देंगे। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की खपत आमतौर पर तिहाड़ जेल में ही होती है और कुछ दुकानों के माध्यम से भी इन्हें बेचा जाता है, जिन्हें ‘तिहाड़ हाट’ के नाम से जाना जाता है। इन दुकानों से होने वाली कमाई बहुत कम है, लेकिन इस फैसले से कैदियों को ज्यादा कमाई होगी।