दिल्ली: चार-आयामी रणनीति के आधार पर यमुना की सफाई हुई शुरू पीएम मोदी ने किया था ये वादा

दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से कुछ दिन पहले, यमुना को तीन साल में भारी प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चार-आयामी रणनीति के आधार पर रविवार को इसकी सफाई शुरू हो गई। राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि यमुना की सफाई का काम कचरा स्किमर, खरपतवार हार्वेस्टर और ड्रेजर के साथ शुरू हो गया है।

8 फरवरी को पार्टी मुख्यालय में भाजपा की जीत के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया था। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शनिवार को मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण) से मुलाकात की और उन्हें यमुना की सफाई का काम शुरू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए चार-आयामी रणनीति बनाई गई है। इसमें नदी की धारा से कचरा और गाद निकालना और नजफगढ़ नाले, पूरक नाले और अन्य प्रमुख नालों में एक साथ सफाई अभियान चलाना शामिल है। 0इसके अलावा, रणनीति में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन की दैनिक निगरानी और लगभग 400 एमजीडी सीवर के उपचार की वास्तविक कमी को पूरा करने के लिए नए एसटीपी और विकेन्द्रीकृत एसटीपी का समयबद्ध निर्माण शामिल है।

एलजी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, "लगभग तीन वर्षों में नदी की सफाई करने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, आईएंडएफसी, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होगी।" उन्होंने कहा, "इन कार्यों की निगरानी उच्चतम स्तर पर साप्ताहिक आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में अनुपचारित अपशिष्ट के निर्वहन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।"

इससे पहले, एलजी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा अधिकृत उच्च स्तरीय समिति के तहत जनवरी 2023 में मिशन मोड में यमुना कायाकल्प के लिए एक व्यापक परियोजना शुरू की गई थी। हालांकि, पांच बैठकों के बाद समिति ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि दिल्ली में तत्कालीन आप सरकार ने इसके गठन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई, 2023 को समिति के गठन के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी।

जब समिति अस्तित्व में थी, तब थोड़े समय के लिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) और जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) में महीने-दर-महीने आधार पर थोड़ा सुधार होने लगा था। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने 'विकसित दिल्ली संकल्प पत्र' में नदी को पुनर्जीवित करने और इसके किनारों पर एक रिवरफ्रंट विकसित करने के लिए "यमुना कोष" स्थापित करने का वादा किया था। पार्टी के घोषणापत्र में सीवेज उपचार क्षमता को 1,000 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र की क्षमता को 220 एमएलडी तक बढ़ाने का वादा किया गया था। 5 फरवरी के चुनावों में 70 विधानसभा सीटों में से 48 जीतकर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई। अगले सप्ताह पार्टी की सरकार बनने की संभावना है।