ED ने FEMA जांच में Amazon, Flipkart विक्रेताओं के 19 परिसरों की ली तलाशी

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को विदेशी निवेश "उल्लंघन" जांच के तहत Amazon और Flipkart जैसी दिग्गज कंपनियों के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कुछ "मुख्य विक्रेताओं" के खिलाफ तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के तहत इन "पसंदीदा" विक्रेताओं के दिल्ली, गुरुग्राम और पंचकूला (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में स्थित कुल 19 परिसरों की तलाशी ली गई।

सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे "वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करके और सभी विक्रेताओं के लिए समान अवसर प्रदान न करके भारत के FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं"।

अतीत में यह बताया गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), जो बाज़ार में सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष व्यावसायिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, पहले से ही ई-कॉमर्स कंपनियों के कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी तरीकों की जांच कर रहा है।

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) और मुख्य मोबाइल खुदरा विक्रेताओं के संगठन AIMRA ने भी कुछ समय पहले CCI से याचिका दायर कर फ्लिपकार्ट और अमेज़न के संचालन को तत्काल निलंबित करने की मांग की थी, क्योंकि उनका आरोप था कि ये कंपनियाँ उत्पादों पर भारी छूट देने के लिए शिकारी मूल्य निर्धारण और नकदी जलाने में लगी हुई थीं। इन प्रथाओं के कारण, बदले में मोबाइल फोन का एक ग्रे मार्केट बन रहा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है "क्योंकि ग्रे मार्केट में खिलाड़ी करों की चोरी करते हैं", उन्होंने कहा था।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इसी तरह की चिंताओं को उठाया था क्योंकि उन्होंने भारत में 1 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की अमेज़न की घोषणा पर सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि अमेरिकी खुदरा विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है। उन्होंने अगस्त में कहा था कि भारत में उनके भारी घाटे से "शिकारी मूल्य निर्धारण" की बू आती है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इससे करोड़ों छोटे खुदरा विक्रेताओं पर असर पड़ता है।

गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां छोटे खुदरा विक्रेताओं के उच्च-मूल्य, उच्च-मार्जिन वाले उत्पादों को खा रही हैं, जो एकमात्र ऐसी वस्तुएँ हैं जिनके ज़रिए मॉम-एंड-पॉप स्टोर जीवित रहते हैं। मंत्री ने कहा था कि देश में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन खुदरा व्यापार के साथ, "क्या हम ई-कॉमर्स के इस बड़े पैमाने पर विकास के साथ बहुत बड़ा सामाजिक व्यवधान पैदा करने जा रहे हैं"।