ईडी का आरोप- कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस, दो अन्य ने की सरकारी धन की हेराफेरी

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और दो अन्य ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाए गए एक ट्रस्ट के माध्यम से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए केंद्र सरकार के धन में 71.50 लाख रुपये का "शोधन" किया।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में यह भी कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित 15 कृषि भूखंडों और बैंक जमा को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कुल कीमत 45.92 लाख रुपये है। कहा गया है कि भूखंडों का मूल्य 29.51 लाख रुपये है और ट्रस्ट के चार बैंक खातों में रखी गई राशि 16.41 लाख रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले महीने लखनऊ स्थित अपने जोनल कार्यालय में लुईस खुर्शीद का बयान दर्ज किया था। एजेंसी ने दावा किया, एक जांच में पाया गया कि "ट्रस्ट द्वारा प्राप्त 71.50 लाख रुपये की अनुदान सहायता का उपयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शिविरों के आयोजन के लिए नहीं किया गया था लेकिन ट्रस्ट के प्रतिनिधि दिवंगत प्रत्यूष शुक्ला, ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद अतहर उर्फ अतहर फारूकी और ट्रस्ट के परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद ने ट्रस्ट के हित और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसे बदनाम किया।''

इसमें कहा गया है कि इस तरह, सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे अपराध की आय उत्पन्न हुई। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की 17 एफआईआर से उपजा है। पुलिस ने अतहर और लुईस खुर्शीद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक एमपी-एमएलए अदालत ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया था कि 2009-10 के दौरान बरेली जिले के भोजीपुरा क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फंड के इस्तेमाल में गड़बड़ी के कुछ आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच करायी।

अभियोजक ने अदालत को बताया कि यह पाया गया कि कार्यक्रम में नकली मुहरों और हस्ताक्षरों का उपयोग करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था। शुक्ला की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी और ईडी के सूत्रों ने कहा था कि उसने शुक्ला की पत्नी और कुछ अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं। शुक्ला के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी गई।