एल्गार परिषद मामला: कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र, NIA को SC ने जारी किया नोटिस, जाने क्या है आरोप

उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति जगताप की याचिका पर बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करने का आदेश दिया है। केकेएम के अन्य सदस्यों के साथ कॉन्क्लेव में गाने और भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद है।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा, जगताप ने उच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने यह कहते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उसके खिलाफ एनआईए का मामला "प्रथम दृष्टया सच" था और वह प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) की एक "बड़ी साजिश" का हिस्सा थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वामपंथी समूह कबीर कला मंच (केकेएम) के सक्रिय सदस्य जगताप ने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में 'एल्गार परिषद' सम्मेलन में एक नाटक के दौरान "आक्रामक और अत्यधिक उत्तेजक नारे" दिए थे।

अदालत ने कहा था, "हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता (जगताप) के खिलाफ एनआईए के आरोपों/आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं, जिन्होंने प्रथम दृष्टया सच के रूप में एक आतंकवादी अधिनियम के कमीशन की साजिश, प्रयास, वकालत और उकसाया था।"

एनआईए के अनुसार, केकेएम प्रतिबंधित आतंकी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) का एक मुखौटा संगठन है। 2017 एल्गार परिषद सम्मेलन पुणे शहर के मध्य में स्थित 18वीं शताब्दी के महल-किले शनिवारवाड़ा में आयोजित किया गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, 1 जनवरी, 2018 को पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में कॉन्क्लेव में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए जाने से हिंसा भड़क गई।

एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से फादर स्टेन स्वामी की न्यायिक हिरासत में मुंबई के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। दो अन्य दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और वरवर राव जमानत पर बाहर हैं।