दिल्ली से संबंधित CAG रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए पोर्टल बनाने पर जोर

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ने दिल्ली सरकार से विधानसभा में पेश की गई CAG रिपोर्ट पर अपने विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक पोर्टल स्थापित करने का आग्रह किया है, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

विधानसभा में पेश किए जाने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति (PAC) में चर्चा की जाती है। इसके बाद, संबंधित विभाग तीन महीने के भीतर CAG निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

नोट प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक महीने के भीतर दिल्ली के महालेखाकार (लेखा परीक्षा) इसकी जांच करते हैं। हालांकि, वर्तमान में, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में "बड़ी संख्या में पेंडेंसी" है।

इसका हवाला देते हुए, दिल्ली के महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय ने पहले दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) को ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) की तर्ज पर एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए लिखा था, जो समय पर प्रस्तुत करने और कार्रवाई की गई टिप्पणियों की कुशल निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

वेब-आधारित एपीएमएस को सीएजी ऑडिट पैराग्राफ पर कार्रवाई की गई टिप्पणियों, लोक लेखा समिति की टिप्पणियों पर कार्रवाई रिपोर्ट और अतिरिक्त व्यय पर व्याख्यात्मक नोटों की प्रस्तुति की प्रभावी निगरानी के लिए लेखा महानियंत्रक द्वारा पेश किया गया था।

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और सीएजी रिपोर्टों पर कार्रवाई-की गई टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए एक वेब पोर्टल के विकास पर जोर दिया। "वर्तमान में, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई की गई टिप्पणियों को प्रस्तुत करने में बहुत अधिक देरी है।

लेखा परीक्षा निदेशालय समय-समय पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के कार्यालय से कार्रवाई की गई टिप्पणियों के बारे में मैन्युअल रूप से जानकारी मांगता है," एजी (ऑडिट) कार्यालय ने विधानसभा सचिवालय को एक पत्र में कहा। दिल्ली सरकार से संबंधित सीएजी रिपोर्ट पर लंबित कार्रवाई नोटों के बारे में जानकारी लेखापरीक्षा निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय से मैन्युअल रूप से मांगी जा रही है, जो नोटों को प्रस्तुत करने की प्रगति पर नज़र रखता है। इस सप्ताह की शुरुआत में लिखे गए पत्र में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने कहा कि यह समय और जनशक्ति गहन अभ्यास है।

पिछले साल अपग्रेड किए गए एपीएमएस ने अनावश्यक देरी को समाप्त करके पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है और "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के अनुरूप कागज रहित संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। इसने भारी नोटों को स्कैन करने के कार्य को कम करने के अलावा वास्तविक समय की निगरानी और सामग्री के प्रसारण को सुनिश्चित किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने केंद्र सरकार के लिए प्रणाली विकसित की है, जिसे दिल्ली सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप बदला जा सकता है, महालेखाकार कार्यालय ने सुझाव दिया।