बढ़ सकती हैं टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें! ईडी ने जारी किया नया समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को नया समन जारी किया है। साथ ही उन्हें 9 अक्टूबर को ईडी की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। इससे पहले ईडी ने पहले बनर्जी को 3 अक्टूबर को तलब किया था।

गौरतलब है कि उसी तारीख को दिल्ली में पार्टी के मनरेगा विरोध प्रदर्शन के कारण बनर्जी उस तारीख को ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 9 अक्टूबर को बनर्जी को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।

बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए इस्तेमाल की गई एक रणनीति थी।

बनर्जी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पश्चिम बंगाल और उसके उचित देय से वंचित होने के खिलाफ लड़ाई बाधाओं के बावजूद जारी रहेगी। विश्व की कोई भी ताकत पश्चिम बंगाल के लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने के मेरे समर्पण में बाधा नहीं बन सकती। मैं अक्टूबर में दिल्ली में दूसरे और तीसरे विरोध प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। यदि रोक सकते हो तो मुझे रोको!"

टीएमसी महासचिव ने यह भी आरोप लगाया था कि ईडी उन दिनों में समन कर रही है जब उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों की पूर्व घोषणा की थी। बनर्जी ने ट्वीट कर बताया, "इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने मुझे INDIA की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक के दिन बुलाया था। मैं कर्तव्यनिष्ठा से उपस्थित हुआ और दिए गए समन का पालन किया।"

बता दें कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पीएमएलए की धारा 50 के तहत तलब किया था। बनर्जी को समन केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' के कार्यालय में छापेमारी के बाद आया, जिस पर संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इसका इस्तेमाल "करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन करने के लिए किया गया था।"

ईडी ने दावा किया कि बनर्जी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले सितंबर में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने बनर्जी को तलब किया था।

अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्र के खिलाफ टीएमसी के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जिसमें पार्टी ने कहा था कि केंद्र ने राज्य को धन मुहैया कराने से इनकार कर दिया है।

टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत राज्य का बकाया 15,000 करोड़ रुपये रोक रखा है। प्रदर्शन के दौरान अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत कई टीएमसी नेताओं को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया।