ईओडब्ल्यू ने स्पाइसजेट के अधिकारियों के खिलाफ की एफआईआर दर्ज, जाने का है आरोप

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक और चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर कर्मचारियों के हिस्से की 12 प्रतिशत राशि उनके भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा न करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमा न की गई राशि 65 करोड़ रुपये है।

ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शिकायत पर 16 सितंबर को आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है।

हालांकि, स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "यह मामला कंपनी द्वारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से नए फंड जुटाने से पहले दायर किया गया था। तब से, एयरलाइन ने सभी लंबित वेतन और जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है और दस महीने का पीएफ बकाया जमा करके महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रवक्ता ने कहा, "शेष बकाया चुकाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, हमने कई पट्टेदारों के साथ सफलतापूर्वक समझौता कर लिया है। स्पाइसजेट क्यूआईपी में उल्लिखित वित्तीय और परिचालन रणनीति के साथ पूरी तरह से संरेखित है।"

एफआईआर के अनुसार, जिसकी एक प्रति पीटीआई द्वारा एक्सेस की गई थी, "प्रबंध निदेशक अजय सिंह और निदेशक शिवानी सिंह, स्वतंत्र निदेशक अनुराग भार्गव और दो अन्य अधिकारी अजय छोटेलाल अग्रवाल और मनोज कुमार ईपीएफओ को प्रस्तुत स्वामित्व घोषणा फॉर्म 5 ए के अनुसार प्रतिष्ठान के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं।"

कंपनी में 10,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं और इसने जून 2022 से जुलाई 2024 के दौरान कर्मचारियों के वेतन (पीएफ वेतन) से भविष्य निधि बकाया के बदले में उनके हिस्से का 12 प्रतिशत काट लिया था, जिसे 15 अगस्त 2024 तक भेजा जाना था। एफआईआर में कहा गया है कि ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत ईपीएफओ को कर्मचारियों के संबंधित पीएफ खातों/पेंशन फंड में भेजे जाने वाले पीएफ बकाया का कम से कम 12 प्रतिशत कर्मचारियों का हिस्सा देय है। ईपीएफओ द्वारा।

जून 2022 और जुलाई 2024 के बीच कर्मचारियों का योगदान 65,70,62,540 रुपये है, जिसे जून 2024 से जुलाई 2024 की अवधि के लिए हर महीने की समाप्ति के अनिवार्य 15 दिनों के भीतर पेंशन फंड योगदान के रूप में कर्मचारियों के खातों में जमा करने के लिए नहीं भेजा गया है और उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 38 (1) की आवश्यकता का उल्लंघन किया गया है, एफआईआर में कहा गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि प्रतिष्ठान प्रतिनिधि ने सक्षम मूल्यांकन अधिकारी - आरपीएफसी-I के समक्ष अर्ध-न्यायिक कार्यवाही (7ए जांच) के दौरान उक्त कटौती करने की बात स्वीकार की है। इसलिए, नियोक्ता ने कर्मचारियों को धोखा दिया है और फंड का दुरुपयोग किया है और इस प्रकार, बीएनएस की धारा 316 और 318 के तहत अपराध किया है।