बॉर्डर सील मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली-यूपी-हरियाणा के लिए हो कॉमन पास, एक हफ्ते में बने समान नीति

कोरोना संकट के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए सभी राज्य एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर नीति तैयार हो। 

जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम आर शाह की पीठ ने आम आदमी को होने वाली इस परेशानी को हल करने के लिए केंद्र को एक सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने केंद्र से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन की प्रक्रिया के साथ-साथ एक आम नीति विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की बैठक बुलाने के लिए भी कहा है। जस्टिस कौल ने जोर दिया कि एनसीआर क्षेत्र के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। वहीं, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों  को परेशानी न हो।

एक हफ्ते दिल्ली बॉर्डर सील का किया था ऐलान

यूपी बॉर्डर पहले से ही सील है। लॉकडाउन-5 शुरू हो चुका है। इस चरण में रियायतों का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। इस चरण में राज्य सरकारों ने भी काफी छूट का ऐलान किया है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर कहा था कि दिल्ली बॉर्डर अब एक हफ्ते के लिए सील किए जा रहे हैं।

एमएचए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है 

याचिका में तर्क दिया गया कि एनसीआर के निवासी जिनके परिवार के सदस्य या प्रियजन हैं, एनसीआर के भीतर अंतर-राज्य की सीमा के दोनों ओर निवास करते हैं, उन्हें दूसरी तरफ से पार करने में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर  चिकित्सा आपात स्थिति में काफी दिक्कतें आ रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि एनसीआर के भीतर सीमाओं को सील करना, गृह मंत्रालय (एमएचए) के नए दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

लगा रहता है घंटों जाम

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील होने के कारण यहां से आवागमन करने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सीमाओं को पार कर अपने काम पर जाने वालों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पहचान पत्र और वैध ई-पास दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी गई है, लेकिन बॉर्डर पर लगने वाले जाम के कारण उनका काफी समय बर्बाद हो रहा है। दिल्ली से सटी सभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर दिनभर यही नजारा रहता है। लोग पुलिस से प्रवेश नहीं करने के कारणों को लेकर सवाल करते देखे जा सकते हैं।