आबकारी नीति मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED से 28 जुलाई तक मांगा जवाब, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 28 जुलाई तक जवाब मांगा है।

इससे पहले सोमवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बाद 14 जुलाई को सिसोदिया की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई। सिसौदिया की ओर से पेश वकील ने तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की क्योंकि सिसौदिया की पत्नी गंभीर चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने कहा कि आम तौर पर अदालत नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन यह अन्य कारणों से नीति बनाने का मामला है। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि निचली अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, पीठ ने राजू को जांच एजेंसियों की ओर से जवाब दाखिल करने को कहा।

कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से उत्पन्न सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसने इन मामलों में उनकी अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री रहने के कारण वह एक 'हाई-प्रोफाइल' व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

मामले पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ आज सुनवाई करने के लिए 10 जुलाई को सहमत हुई थी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे वापस ले लिया गया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को पहली बार 26 फरवरी को "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और तब से वह हिरासत में हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।