नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में किसानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए: बीकेयू नेता टिकैत

नक्सलवाद को केवल विचारधारा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है और इस खतरे के खिलाफ लड़ाई में किसानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा।

बीकेयू की बीजापुर जिला इकाई की 'किसान महापंचायत' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में ग्राम पर्यटन नीति शुरू करने से आदिवासियों के लिए आजीविका का सृजन होगा।

राज्य में वामपंथी उग्रवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसे केवल विचारधारा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इस खतरे को समाप्त करने के नाम पर किसानों को निशाना बनाना ठीक नहीं है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी मुठभेड़ों की जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को दोनों पक्षों (सुरक्षा बलों और नक्सलियों) से नुकसान उठाना पड़ता है। बस्तर से पलायन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या यहां की जमीन उद्योगपतियों को दी जाएगी।

टिकैत ने कहा, "बस्तर बहुत खूबसूरत है और यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहां ग्राम पर्यटन नीति लागू की जानी चाहिए, जिससे ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बस्तर क्षेत्र (जिसमें बीजापुर सहित सात जिले शामिल हैं) में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। इस क्षेत्र में अच्छी जलवायु और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद लोग परेशान क्यों हैं।"

केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह व्यापारियों और उद्योगपतियों को खुश करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि भूमि और अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार होती, तो वह संवाद और चर्चा करती। कार्यक्रम के दौरान टिकैत ने जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन की 27 मांगें शामिल थीं।

इनमें बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा) नियमों को लागू करना, जैव विविधता से भरपूर हसदेव-अरंड वन में खनन गतिविधियों की अनुमति रद्द करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करना, महानगरों में वनोपज बेचने के लिए किसानों को परिवहन सब्सिडी देना और जैविक बोर्ड का गठन करना शामिल है।