संपादक की कलम सेः स्टेन स्वामी की मौत का जिम्मेदार कौन?

बहुत सारी चीजों को करने को लेकर काम के दौरान मेरा दिन बहुत खराब रहा लेकिन 84 वर्षीय आदिवासी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के निधन की खबर ने इसे बद से बदतर कर दिया।

स्वामी के निधन को कई तरह से समझाया जा सकता है। वह वृद्ध और बीमार थे। लेकिन जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई वह और भी दुखद है। पिछले साल एल्गार परिषद मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें पहले  महाराष्ट्र पुलिस द्वारा और बाद में एनआईए ने संदिग्ध से अधिक कुछ नहीं माना। स्वामी का जब अंत हुआ तो वह राज्य की हिरासत में थे। और राज्य ने, हमारी न्यायपालिका के साथ, जिसके दरवाजे बीमार स्वामी ने बार-बार मदद के लिए खटखटाए, उन्हें बहुत बुरी तरह से निराश किया।

स्वामी के अंतिम दिन और महीने कई चीजों की याद दिलाते रहेंगे जो हमारे सिस्टम के साथ इतनी बुरी तरह से गलत हैं।

एनआईए द्वारा पिछले साल 8 अक्टूबर को रांची स्थित उनके आवास से उठाकर ले जाया गया - उनके दोस्तों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के समय उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया था - स्वामी ने उम्र और खराब स्वास्थ्य के बावजूद - खुद को जेल में पाया। उन्होंने बार-बार मदद के लिए गुहार लगाई – असल मे छोटी सी दया याचिका - बार-बार उनके लिए दीवार बनी रहीं। जेल में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया और उन्हें सिपर जैसी चीजें भी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा जो उनके लिए कुछ पीना औरआसानी कर सकती थीं। उनकी दलीलें समय के साथ हताश होती गईं और उन्होंने बार-बार अदालतों का रुख किया। हाल ही में, उन्होंने फिर से याचिका दायर की कि उन्हें अपने सामान्य कामों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन लालफीताशाही में डूबी अदालतें जवाब देने में धीमी थीं।

दरअसल, उनकी मौत की खबर सोमवार को उस वक्त पहुंची जब एक कोर्ट उनकी मेडिकल जमानत के लिए नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। स्वामी ने झारखंड के सबसे वंचित आदिवासियों के बीच अपनी जमीनी सक्रियता के लिए कई लोगों का प्यार प्राप्त किया - हम सभी को शर्मिंदा करते हुए दूसरी दुनिया में चले गए। हमारी न्यायपालिका को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या यह अक्षम, अनुत्तरदायी और संभवत: नपुंसक पाया गया है जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता है।

इस पर विचार करें: स्वामी जीवित रहते हुए जमानत के लिए दो बार एनआईए अदालत गए। दोनों ही मौकों पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वे मुंबई उच्च न्यायालय गए, जिसने उन्हें जमानत नहीं दी, लेकिन एक मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया। डॉक्टरों ने स्वामी के लिए तत्काल मेडिकल इलाज पर ध्यान देने की सिफारिश की। फिर भी, उच्च न्यायालय ने स्वामी को मेडिकल आधार पर मेरिट पर जमानत देने के लिए योग्य नहीं पाया। इसके बजाय, उसे इस शर्त पर होली फैमिली अस्पताल भेजा गया कि वह अपना खर्च वहन करेगा। ऐसा करते हुए, अदालत ने उनके वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि स्वामी का हिरासत में होने के कारण खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

पार्किंसन रोग से पीड़ित बीमार कार्यकर्ता जब तलोजा जेल में थे उनमें कोविड के लक्षण दिखाई दिए थे। जेल में कथित तौर पर केवल एक आयुर्वेद चिकित्सक था, जिसने केस-टू-केस के आधार पर एलोपैथिक दवाएं भी लिखी थीं। अंततः उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और अस्पताल में भर्ती होने के दो दिन बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वह कभी ठीक नहीं हुए।

एक वृद्ध और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को गिरफ्तार करना एक विवादास्पद कदम है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि आखिर स्वामी को हमारी असंवेदनशील व्यवस्था ने अंजाम दिया। अपनी अंतिम जमानत पर सुनवाई के दौरान, वह मुश्किल से बोल पाते थे और मुश्किल से कार्यवाही का पालन कर पाते थे।

उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें वापस रांची भेज दिया जाए जहां वे अपने लोगों के बीच मर सकें। लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई।

अब जब स्वामी चले गए हैं, तो जाहिर तौर पर जवाबदेही की मांग उठेगी। बाकी सब बातों के अलावा, यह पूछने की जरूरत है कि गंभीर ज्ञात सह-रुग्णता वाले एक वृद्ध कैदी ने जेल में कोविड को कैसे रखा गया? क्या राज्य को वास्तव में उसे हिरासत में रखने का कोई अधिकार था जबकि वह उसे जीवन के अधिकार की गारंटी नहीं दे सकता था? उनके वकीलों द्वारा अब न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, राज्य को निश्चित रूप से आत्मा में झांकने की जरूरत है, अगर उसे यह ढोंग भी करना है कि वह लोगों की सेवा करता है।

एल्गार परिषद मामले के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है और जिस तरह से एक दर्जन से अधिक लोगों को - शिक्षाविदों से लेकर जाने-माने वकीलों तक - जेल में डाल दिया गया है। जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में कई साल बीत गए। फिर भी, आरोपियों सहित सम्मानित लोगों को  कठोर कानूनों के तहत सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, जिससे जमानत हासिल करना लगभग असंभव हो जाता है।

हम हाल ही में राज्य द्वारा संवेदनहीनता के एक और उदाहरण के गवाह थे, जब दिल्ली दंगों में जेल में बंद नताशा नरवाल के पिता की मृत्यु हो गई थी। उस पर भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे जमानत के लिए संघर्ष करना पड़ा था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन कल्पना कीजिए कि आखिरी बार अपने पिता से न मिल पाने पर उसे कितना आघात लगा होगा। जब तक अदालतों ने उसे नियमित जमानत दी, तब तक देर हो चुकी थी।

स्वामी के मामले में राज्य और अदालतों के विफल होने का पोस्टमार्टम भी निश्चित रूप से बहुत कम, बहुत देर से होगा। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए। और हम केवल आशा और प्रार्थना कर सकते हैं कि व्यवस्था में कम से कम कुछ ऐसे होंगे जो वाकई शर्मिंदा होंगे और इसकी संवेदनशीलता को बहाल करने के लिए कार्रवाई के लिए प्रेरित होंगे। तब तक राज्य को उसके खून के साथ जीना होगा और हमें सामूहिक शर्म के साथ।