जी-20: नई दिल्ली घोषणा-पत्र को मंजूरी; सामूहिक मार्गों के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने पर जताई सहमति, यूक्रेन संघर्ष से लेकर आतंकवाद तक का जिक्र

जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एलान किया कि हमारी टीम के कठिन परिश्रम और आप सबके सहयोग से जी 20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूं। इसे देश के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। नेताओं ने शनिवार को सामूहिक मार्गों के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की, जो समूह को जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के अनुसार, देश नवाचार, स्वैच्छिक और पारस्परिक रूप से सहमत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सक्षम वातावरण का समर्थन करने पर भी सहमत हुए हैं।

उन्होंने कहा,"हम मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को सक्षम करने और अपने जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, सस्ती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम विकासशील देशों की जरूरतों, कमजोरियों, प्राथमिकताओं और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को पहचानते हैं।"

नेताओं ने विभिन्न स्रोतों, आपूर्तिकर्ताओं और मार्गों से ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने, बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा और बाजार स्थिरता के रास्ते तलाशने के महत्व पर जोर दिया। यह स्वीकार करते हुए कि विकासशील देशों को कम कार्बन/उत्सर्जन की दिशा में बदलाव के लिए समर्थन की आवश्यकता है, घोषणा में कहा गया कि नेता उनके लिए कम लागत वाले वित्तपोषण की सुविधा की दिशा में काम करेंगे।

नेता उत्पादन, उपयोग में तेजी लाने के साथ-साथ शून्य और कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों से उत्पादित हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे इसके डेरिवेटिव के लिए पारदर्शी और लचीले वैश्विक बाजारों के विकास का समर्थन करने पर भी सहमत हुए हैं। यह स्वैच्छिक और पारस्परिक रूप से सहमत सामंजस्यपूर्ण मानकों के साथ-साथ पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त और अंतर-संचालित प्रमाणन योजनाओं को विकसित करके किया जाएगा।

घोषणा में कहा गया है,नेताओँ ने कहा, "इसे साकार करने के लिए, हम एक स्थायी और न्यायसंगत वैश्विक हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए 'हाइड्रोजन पर जी20 उच्च स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांतों' की पुष्टि करते हैं, जो सभी देशों को लाभ पहुंचाता है। हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) द्वारा संचालित ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए प्रेसीडेंसी की पहल पर ध्यान देते हैं।"

विकासशील देशों के लिए मौजूदा और साथ ही नई और उभरती स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने और ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने की दिशा में काम करने के लिए भी देश आम सहमति पर पहुंच गए हैं।

नेताओं ने कहा, "हम भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत तैयार 'ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण' पर रिपोर्ट और उसके अनुमान पर ध्यान देते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च हिस्सेदारी के साथ, दुनिया को 4 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक के वार्षिक निवेश की आवश्यकता है।"

वे ऊर्जा परिवर्तन के लिए विश्वसनीय, विविध, टिकाऊ और जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने पर भी सहमत हुए हैं, जिसमें स्रोत, अर्धचालक और प्रौद्योगिकियों पर लाभकारी महत्वपूर्ण खनिज और सामग्री शामिल हैं। इसके अलावा, नेताओं ने प्रेसीडेंसी के "ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग के लिए स्वैच्छिक उच्च स्तरीय सिद्धांतों" पर ध्यान दिया है।

ये देश वैश्विक स्तर पर परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से जिम्मेदार परमाणु डिकमीशनिंग, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और खर्च किए गए ईंधन प्रबंधन और निवेश जुटाने और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देंगे।

घोषणा में कहा गया है कि जी20 नेताओं ने ग्रिड इंटरकनेक्शन, लचीली ऊर्जा बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय/सीमा पार बिजली प्रणालियों के एकीकरण की भूमिका को पहचाना है, जो ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सभी के लिए सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच की सुविधा प्रदान करने में लागू है।

जाने क्या है घोषणा पत्र में

- गहरी चिंता के साथ कह रहे कि अत्यधिक मानवीय पीड़ा हुई है और युद्धों एवं संघर्ष का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- मानवीय पीड़ा, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में यूक्रेन में युद्ध के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला।

- यूएनएससी और यूएनजीए में अपनाए गए देश के रुख और प्रस्तावों को दोहराया।

- परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है।

- यह मानते हुए कि जी20 भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है, स्वीकार किया गया है कि इन मुद्दों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।

- आपूर्ति शृंखला, वृहद-वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीति और विकास पर यूक्रेन संघर्ष के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख है।

- यूक्रेन संघर्ष ने देशों, विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए नीतियों पर जटिलता उत्पन्न कर दी है।

- सभी देशों को किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ उसके भू-भाग पर कब्जे के लिए बल के इस्तेमाल या धमकी देने से बचना चाहिए।

- देशों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान करते हैं।

- सदस्य वृद्धि को गति देने, टिकाऊ आर्थिक रूपांतरण लाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं।

- सदस्यों ने विकासशील देशों में निवेश योग्य परियोजनाओं की कार्ययोजना शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने का संकल्प लिया।