सरकार ने 9 मैतेई चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर लगाया प्रतिबंध, ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय

सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने के लिए सोमवार को नौ मैतेई चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय हैं।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जिन समूहों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया था उनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जिसे आम तौर पर पीएलए के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए) शामिल थे।

पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र शाखा (जिसे रेड आर्मी भी कहा जाता है), कांगलेई याओल कनबा लुप (केवाईकेएल), समन्वय समिति (कोरकॉम) ) और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलेइपाक (एएसयूके)।

PLA, UNLF, PREPAK, KCP, KYKL को कई साल पहले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया था और नवीनतम कार्रवाई ने प्रतिबंध को पांच साल तक बढ़ा दिया है। अन्य संगठनों के गैरकानूनी घोषित होने की घोषणा ताज़ा है।

अपनी अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि यदि मैतेई चरमपंथी संगठनों पर तत्काल अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया तो वे अपने अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने कैडरों को संगठित करने का अवसर लेंगे।

वे भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का प्रचार करेंगे, नागरिकों की हत्याओं में शामिल होंगे और पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियार और गोला-बारूद खरीदेंगे और उन्हें शामिल करेंगे और जबरन वसूली करेंगे। इसमें कहा गया है कि अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए जनता से भारी धन जुटाया गया।

"परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार की राय है कि मैतेई चरमपंथी संगठनों को... 'गैरकानूनी संघ' घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार, उपधारा के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( 3) उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन होगी। उक्त अधिनियम, नवंबर,  2023 के 13वें दिन से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा।"