सरकार राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन करेगी स्थापित; कारोबार को आसान बनाने, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल पर ध्यान करेगी केंद्रित

सरकार ने शनिवार को मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित करने की घोषणा की। मिशन के अधिदेश में पांच फोकस क्षेत्र शामिल होंगे - कारोबार करने में आसानी और लागत; मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल; एक जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह योजना छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीति समर्थन, शासन और निगरानी ढांचा प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने वाला एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित करेगी।" उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ हमारी अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।

मंत्री ने कहा, "वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले सुविधा समूह चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखला के लिए बनाए जाएंगे।" सीतारमण ने कहा कि उद्योग 4.0 से जुड़े बहुत सारे अवसर हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हमारे युवाओं में दोनों ही गुण हैं।"

सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग का समर्थन करेगी।" उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, प्रस्तावित मिशन से प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, दक्षता में वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा, घरेलू विनिर्माण को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने और भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने की उम्मीद है। घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "मिशन उन क्षेत्रों की बारीकी से पहचान करेगा जहां लागत में कमी है और उनकी मदद करेगा।" देश के विनिर्माण का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16-17 प्रतिशत हिस्सा है और सरकार इस हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, त्योहारी मांग बढ़ने और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के कारण नवंबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) की वृद्धि दर सालाना आधार पर छह महीने के उच्च स्तर 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गई।