मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है। निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को तीनों आरोपियों ने चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने ईडी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सत्येंद्र जैन ने पहले कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनकी कारावास जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

आप नेता ने ट्रायल कोर्ट के 17 नवंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह प्रथम दृष्टया अपराध की आय को छिपाने में शामिल थे।

उनके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने दो सह-अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन को भी यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने "जानबूझकर" अपराध की कार्यवाही को छिपाने में जैन की सहायता की और मनी लॉन्ड्रिंग के "प्रथम दृष्टया दोषी" थे।

उच्च न्यायालय, जिसने वैभव और अंकुश की जमानत याचिकाओं पर भी अपना आदेश सुरक्षित रखा था, उनकी याचिकाओं पर भी आदेश सुनाएगा।

तीनों आरोपियों की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया था।

ईडी के वकील ने तर्क दिया था कि आप नेता का यह रुख कि अपराध की कोई कार्यवाही नहीं है, को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री द्वारा "ध्वस्त" किया जा सकता है जो यह भी दर्शाता है कि वह "चीजों में उलझा हुआ" था।

अदालत में दायर अपने जवाब में, एजेंसी ने कहा है कि सत्येंद्र जैन, जो कथित अपराध के समय मौजूदा मंत्री थे, की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी रिहाई से आगे की जांच बाधित होगी और तिहाड़ से सीसीटीवी फुटेज भी है। जेल, जहां वह न्यायिक हिरासत में है, यह दिखाने के लिए कि वह एक "प्रभावशाली व्यक्ति" है जो गवाहों को प्रभावित कर सकता है और कार्यवाही को विफल कर सकता है।

ईडी ने जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था, "मनी लॉन्ड्रिंग स्पष्ट है। उनका मामला यह है कि सत्येंद्र जैन का इससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे यह स्थापित करना है कि सत्येंद्र जैन इन चीजों में शामिल थे।"