उच्च न्यायालय ने यूसीसी फॉर्म में लिव-इन संबंधों के विवरण के बारे में उत्तराखंड सरकार से किया सवाल

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन संबंधों के पंजीकरण प्रारूप को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है, रिपोर्ट में कहा गया है। न्यायालय ने यूसीसी फॉर्म में पिछले संबंधों के बारे में विशेष रूप से विवरण मांगने पर आपत्ति जताई।

एक आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र और एक फैशन डिजाइनर ने मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी के समक्ष दलील दी कि उत्तराखंड यूसीसी के लिव-इन संबंध पंजीकरण फॉर्म में पिछले वैवाहिक विवरणों सहित व्यापक व्यक्तिगत इतिहास का खुलासा करने की अनुचित रूप से आवश्यकता है।

दंपति के वकील ने तर्क दिया कि तलाक या विधवा होने की स्थिति जैसी जानकारी लिव-इन पंजीकरण के लिए अनावश्यक है, और केवल बुनियादी पहचान और निवास दस्तावेजों की आवश्यकता होनी चाहिए। याचिका रानीखेत निवासी द्वारा दायर की गई थी, जो मूल रूप से मुंबई से है, जहां दंपत्ति वर्तमान में किराएदार के रूप में रह रहे हैं।

यूसीसी नियमों के अनुसार, पिछले संबंधों का प्रमाण प्रदान करना अनिवार्य है। इसमें तलाक का अंतिम आदेश, विवाह की अमान्यता का अंतिम आदेश, पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र और समाप्त हुए लिव-इन संबंध का प्रमाण पत्र शामिल होगा।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता

उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू किए गए समान नागरिक संहिता के तहत, लिव-इन संबंधों को शुरू होने के एक महीने के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर छह महीने तक की कैद या 25,000 रुपये तक का जुर्माना सहित दंड हो सकता है।

.इस कानून ने गोपनीयता को लेकर बहस छेड़ दी है, इस चिंता के साथ कि रजिस्ट्रार के पास भागीदारों को बुलाने और बयान दर्ज करने का अधिकार है, जिससे दखलंदाजी की आशंका बढ़ गई है।