हेमंत सोरेन ने गिनाईं अपनी उपलब्धियां; कहा- आदिवासियों, दलितों को 50 साल में देंगे पेंशन
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी साल में आदिवासी, दलित वोटों को लेकर फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है। इन्हें 60 के बदले पचास साल की उम्र में ही पेंशन देने का एलान किया है। अपनी सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित सभा में यह एलान किया। कहा कि जल्द ही इस संबंध में औपचारिक फैसला किया जायेगा।
आदिम जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। सरना कोड, 1932 के खतियानी नीति, आदिवासी मेधावी बच्चों को विदेश में सरकारी खर्च पर अध्ययन, यूपीएससी के लिए कोचिंग सहित अन्य सुविधाओं के बाद 50 साल में पेंशन को मास्टर ट्रोक माना जा रहा है। संबोधन में किसान, युवा, महिलाएं, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आधारभूत संरचना पर फोकस रहा। इसके अधीन किये गये कामों और योजनाओं को उन्होंने गिनाया। मौके पर मुख्यमंत्री 4547 करोड़ की 343 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
झारखंड में 2024 में विधानसभा के साथ लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में उनकी चार साल के शासन का यह समारोह चुनावी रंग में डूबा दिखा। जनता के साथ सीधा संपर्क को लेकर पिछले दो साल से वे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। अधिकारी कैंप लगाकर काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। इसे गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक माह से अधिक से 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम का भी आज समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश में 5470 कैंपों में 57 लाख से अधिक आवेदन आए जिसमें से 19.63 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है।
उन्होंने कहा कि कोल कंपनियों पर राज्य का एक लाख 36 हजार करोड़ रूपये बकाया है। केंद्र सरकार उसका भुगतान करा दें तो हम चमत्कार कर सकते हैं। मगर केंद्र अनुदान के मामले में भी झारखंड के साथ उपेक्षा का भाव रखता है। आठ लाख गरीबों को आवास के लिए पहचान की गई थी मगर केंद्र ने अनुदान से हाथ खींच लिया। हमने अपने बूते, ज्यादा बेहतर आवास, तीन कमरे का आवास देने का निर्णय किया है। इस पर करीब 15 हजार करोड़ का खर्च आयेगा।
किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के 50 हजार किसानों का 1700 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। सूखा प्रभावित किसानों को 450 करोड़ की फौरी मदद दी और बीमा कंपनियों से किसानों को 700 करोड़ दिलवाया। विपक्ष पर निशासना साधते हुए कहा कि जिनका बीस सालों तक शासन रहा महज आठ लाख किसानों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) दिया हमने दो साल में ही 21 लाख किसानों को केसीसी दिया। बिरसा हरित ग्राम योजना से एक लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। मसलिया, किकटिया एवं पलामू में मेगा लिफ्ट जैसी चिंचाई योजनाओं से लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। एक लाख बिरसा सिंचाई कूप पर काम चल रहा है।
राशन दुकानदारों का कमीशन भी हम जल्द बढ़ाने जा रहे हैं। चावल के साथ मुफ्त दाल का वितरण प्रारंभ हुआ है। पुरानी सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड काट दिया था हमने 20 लाख को जोड़ने का काम किया है। एफसीआई अनाज नहीं देता तो हम बाजार से खरीदकर दे रहे हैं। 30 लाख महिलाएं एसएचजी से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। 20 साल में एसएचजी महिलाओं को 640 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज कराया गया था हमारी सरकार ने चार साल में आठ हजार करोड़ कर दिया। सावित्री बाई फुले योजना से आठ लाख बेटियों को जोड़ा है। पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को पेंशन मिलता था, सर्वजन पेंशन योजना लागू कर हमारी सरकार 36 लाख लोगों को इसका लाभ दे रही है। आधारभूत संरचना के तहत छह हजार करोड़ से अधिक की लागत से ग्रामीण सड़क निमार्ण किया जा रहा है।
युवा और बेरोजगारी की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र ने निजीकरण और अग्निवीर जैसी योजनाएं नियुक्ति के घटते अवसर हैं। राज्य सरकार ने शिक्षक, अभियंता, लिपिक, चिकित्सक, पंचायत सचिव, कृषि पदाधिकारी आदि के पद पर हजारों युवाओं को नियुक्त किया। 40 हजार से अधिक पदें पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। निजी क्षेत्र में भी 55 हजार युवाओं को हमने खुद नियुक्ति पत्र सौंपा है इसके अतिरिक्त भी एक लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। गुरूजी क्रेडिट कार्ड तथा छात्रवृत्ति में तीन गुणा तक की वृदि्ध के भी फायदे मिल रहे हैं। स्थानीय को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण, पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण, स्थानीयता नीति का भी आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा।
डीवीसी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी जमीन, हमारी बिजली हमारा कोयोला लेकिन हमको बिजली नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति आती हैं तो डीवीसी बिजली काट देता है। डीवीसी पर निर्भरता से मुक्ति के लिए हम उपाय कर रहे हैं। वितरण, संरचण लाइनों पर काम हो रहा है। डीवीसी के चंगुल से निकलेंगे और 24 घंटे बिजली देंगे।
सोरेन ने कहा कि युवाओं, महिलाओं के लिए हमारे पास योजनाएं हैं। आपको पूंजी की आवश्यकता है तो आप आवेदन दें आपको सरकार पूंजी उपलब्ध करायेगी। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे नियोजन में किसी न किसी रूप में बाधक बनने का काम करते हैं। कभी कोर्ट के माध्यम से तो कभी राजभवन जाकर कानाफूसी करके अड़ंगा डालते हैं। हम हर क्षेत्र में प्रयासरत हैं। अभी लंबी दूरी तय करनी है। ये राज्य पीठ दिखाने वाला नहीं है। चार साल का सफर चुनौती भरा रहा है। कोरोना से लेकर सूखा तक, हमने जमकर मुकाबला किया। अफरा तफरी नहीं होने दी। झारखंड लड़कर लिया है, अनेक लोगों की शहदत हुई है। आगे भी जहां जरूरत होगी उसी तरह मुकाबला करेंगे। डबल इंजन ने दोनों हाथों से मिलकर राज्य का सत्यानाश कर दिया। आज ही दिन हमलोगों ने इस राज्य की तकदीर बदलने के लिए आज हम इस सरकार में हैं। आप मुख्यमंत्री बनाते हैं। मैं तो साधन मात्र हूं। ये खुद को किसानों का हितैशी बताते हैं। लेकिन किसान विरोधी कानून बनाते हैं। समारोह में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, सांसद महुआ माजी, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अनेक मंत्री विधायक और बड़े अधिकारी मौजूद थे।