आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा हैदराबाद, 10 साल बाद फिर से राजनीतिक संघर्ष में उलझा

दस साल पहले, अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य में हिंसक दंगे, बंद और तेलंगाना के अलग राज्य के लिए आंदोलन हुआ था। जब नया राज्य बना, तब भी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत यह आंध्र के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके तहत हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, 2 जून, 2024 से हैदराबाद पूरी तरह से तेलंगाना का हिस्सा बन जाएगा, जिससे आंध्र अपनी राजधानी को लेकर राजनीतिक संघर्ष में उलझ जाएगा।

फरवरी 2014 में संसद द्वारा पारित उपर्युक्त विभाजन अधिनियम ने तेलंगाना के लिए राज्य के दर्जे की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया, जिसे आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को साकार किया गया। अधिनियम में कहा गया है, "नियत दिन (2 जून 2014) से, मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद, दस साल से अधिक की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की साझा राजधानी होगी।" इसमें आगे कहा गया है, “उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी।”

2 जून, 2024 को हुए परिवर्तन ने एक दशक के अंत को चिह्नित किया, जिसके दौरान हैदराबाद दोनों राज्यों के लिए साझा राजधानी के रूप में कार्य करता था। अगर कोई गूगल पर 'आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है' सर्च करता है, तो सर्च इंजन आपको एक ही जवाब देगा - अमरावती। हालांकि, यह इतना आसान नहीं है।

22 अक्टूबर, 2015 को गुंटूर जिले के अमरावती शहर को तेलुगु देशम पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया था। बाद के वर्षों में, अमरावती को राजधानी शहर के रूप में विकसित करने का काम नायडू की योजना के अनुसार शुरू हुआ: नौ थीम सिटी और 27 टाउनशिप का निर्माण। हालांकि, 2019 में नायडू की टीडीपी को हटाकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी के राज्य में सत्ता में आने के बाद योजना को रोक दिया गया। दूसरी ओर, रेड्डी की योजना एक के बजाय शासन की तीन सीटें विकसित करने की थी - विशाखापत्तनम को राज्य की प्रशासनिक राजधानी, कुरनूल को न्यायिक राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी।

हालांकि, यह योजना कानूनी अड़चनों में फंस गई है, क्योंकि किसानों ने पिछले टीडीपी शासन के दौरान अमरावती में राजधानी शहर के विकास के लिए अपनी जमीनें दे दी थीं। इसलिए, जबकि अमरावती अब नए राज्य की विधायिका और कार्यकारी शाखाओं (नायडू की सरकार के दौरान विकसित) की मेजबानी करता है, इसने अभी तक किसी शहर को औपचारिक रूप से अपनी राजधानी के रूप में नामित नहीं किया है।

अब क्या बदलाव हुआ है

एक रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रह गया है, इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार शहर में अपने कब्जे वाली सभी इमारतों को खाली कर देगी, सिवाय उन इमारतों के जिनमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची X और XII के तहत सूचीबद्ध संस्थान हैं। तेलंगाना सरकार को इन इमारतों पर कब्ज़ा मिल जाएगा। कई प्रमुख राज्य विभाग, जो अब तक किराए के परिसर में काम कर रहे थे, उन्हें इन इमारतों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

दोनों पार्टियों - टीडीपी और वाईएसआरसीपी - ने राज्य में एक साथ हुए विधानसभा और आम चुनावों से पहले राजधानी का मुद्दा उठाया है। इन चुनावों के नतीजे, जो 4 जून को सामने आएंगे, राजधानी के लिए राज्य की योजना का भाग्य भी तय करेंगे।

सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं

पिछले कुछ दशकों में भारत भर के कई शहर या तो नई राजधानी बन गए हैं या राज्य की सीमाओं के पुनर्निर्धारण और नए राज्यों के निर्माण के कारण राजधानी नहीं रह गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की वर्तमान राजधानी शिलांग पहले असम की राजधानी थी। जब 1970 में मेघालय को असम से अलग किया गया, तब शिलांग इसका प्रशासनिक केंद्र बना रहा। 1972 में मेघालय के राज्य बनने की आधिकारिक घोषणा के बाद शिलांग को नए राज्य की राजधानी घोषित किया गया। इसके बाद, दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया।

पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया और रायपुर इसकी राजधानी बनी। इसी तरह, उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, नवंबर 2000 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अलग होकर देहरादून की राजधानी के रूप में एक राज्य बना। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा शहर था, जिसमें अच्छी तरह से स्थापित बुनियादी ढाँचा, शैक्षणिक संस्थान और प्रशासनिक सुविधाएँ थीं।

नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ। दक्षिणी बिहार से अलग होकर बना यह राज्य आदिवासी आबादी द्वारा चलाए गए आंदोलन के बाद अस्तित्व में आया। उन्होंने क्षेत्र की अनूठी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए अधिक स्वायत्तता और अधिक केंद्रित विकास की मांग की। रांची को झारखंड की राजधानी के रूप में चुना गया।