तीन तलाक पर रोक सहित 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की तैयारी में मोदी सरकार

17वीं लोकसभा के पहले सत्र में मोदी सरकार 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की तैयारी में है। इन अध्यादेशों में तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश और जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

फरवरी-मार्च में जारी किए गए थे ये अध्यादेश

पिछली सरकार ने इस साल ये अध्यादेश फरवरी-मार्च में जारी किए गए थे लेकिन 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में उन्हें संसद से पारित कानून में नहीं बदल सकी। फिर से निर्वाचित होने के बाद सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने उन प्रस्तावित कानूनों पर फिर से जोर देने का फैसला किया है।

दरअसल इन अध्यादेशों को सत्र शुरू होने के 45 दिनों के अंदर कानून में बदलना होगा, नहीं तो उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी।

इन अध्यादेशों को कानून में बदलेगी मोदी सरकार!

तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश के अलावा अन्य अध्यादेशों में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, नयी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश शामिल हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद अध्यादेश के जरिए एक कमेटी को गठित किया गया था, जो घोटाले में घिरे भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का संचालन करती है। जबकि, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश के जरिए पोंजी योजनाओं और अनियमित जमा योजनाओं को दंडात्मक बनाया गया था। सरकार का कहना था कि इस अध्यादेश से सारधा घोटाला और रोज वैली चिट फंड घोटाला जैसे मामलों को रोकने में मदद मिलेगी।

लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से

नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार अपना पहला बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को बताया कि संसद का यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा और और इसमें 30 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया कि संसद सत्र के पहले दो दिनों के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।

लोकसभाध्यक्ष का चुनाव 19 जून को

लोकसभाध्यक्ष का चुनाव 19 जून को होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे जिसके बाद उनके संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में चार जुलाई को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की जाती है।

बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण

इसके एक दिन बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वह पहली महिला वित्तमंत्री होंगी जो संसद में बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आने वाला था। पहले पूर्ण बजट में लेखानुदान में की गई अलग अलग घोषणाओं के संबंध में देखा जाएगा कि उन्हें या तो लागू किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा।