सिद्धारमैया सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस की पांच गारंटियों को 'सैद्धांतिक' मंजूरी; सोनिया गांधी बोली- नवगठित सरकार करेगी राज्य के विकास के पथ पर काम

कर्नाटक सरकार ने शनिवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस पार्टी की पांच गारंटियों को लागू करने को ''सैद्धांतिक'' मंजूरी दे दी और शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि इससे सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को चुनने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि नवगठित सरकार राज्य के विकास के पथ पर काम करेगी।

सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई, और डी के शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री के रूप में आठ विधायकों के साथ मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पर सहमति बन गई है। हम (वादों से) पीछे नहीं हटेंगे।" सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार का शुरुआती अनुमान है कि चुनावी वादों को पूरा करने से सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से पहले किए गए आश्वासनों को कैबिनेट की अगली बैठक के बाद "सबसे पहले " लागू किया जाएगा। पार्टी की पांच चुनावी गारंटी हैं, सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति), हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी), बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त (अन्ना भाग्य) ), बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) के लिए 1,500 रुपये दो साल (युवानिधि) के लिए, और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि गारंटी के वादे को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों, विशेषकर महिलाओं के साथ प्रतिध्वनि मिली और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।10 मई को होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने मतदाताओं को बार-बार आश्वासन दिया कि सत्ता में आने के पहले दिन कैबिनेट की पहली बैठक में इन पांचों गारंटी को मंजूरी दी जाएगी।

यह देखते हुए कि कर्नाटक के बजट का आकार 3.1 लाख करोड़ रुपये है, सिद्धारमैया ने कहा: "मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार के लिए प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये (पांच गारंटी के लिए) जुटाना असंभव है।"

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि राज्य को कर्ज में फंसाए बिना और राज्य को वित्तीय दिवालियापन में धकेले बिना हम सभी गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे।" "जब हम अपने ऋण पर ब्याज के रूप में 56,000 करोड़ रुपये (वार्षिक) का भुगतान कर रहे हैं, तो क्या हम अपने लोगों के लिए 50,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते?"

"हमने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। मैं अगली कैबिनेट बैठक में विवरण के साथ सामने आऊंगा। मैंने आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। हम विवरण प्राप्त करेंगे, वित्तीय निहितार्थों पर चर्चा करेंगे और फिर हम इसे सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय प्रभाव जो भी हो सकते हैं।" सिद्धारमैया ने कहा, हम इन पांच गारंटी योजनाओं को पूरा करेंगे। यह पूछे जाने पर कि वादे करने से पहले इन पहलुओं पर विचार क्यों नहीं किया गया, सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी लोगों से किए गए अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी।