भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट अपनाया, पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ व्यापक बातचीत की। बताया गया है कि चर्चा में मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

श्रीलंकाई राष्ट्रपति दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''घनिष्ठ मित्र होने के नाते हम हमेशा की तरह संकट के समय भी श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।''

द्विपक्षीय सुरक्षा हितों पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हम मानते हैं कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास आपस में जुड़े हुए हैं। यह जरूरी है कि हम एक-दूसरे के सुरक्षा हितों, संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए मिलकर काम करें।"

इसके अलावा, पीएम मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच साझा आर्थिक साझेदारी पर भी ध्यान केंद्रित किया। पीएम मोदी ने कहा, "आज हमने अपनी आर्थिक साझेदारी के लिए विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। विजन पर्यटन, बिजली, व्यापार, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, कनेक्टिविटी में आपसी सहयोग को तेज करना है।"

दोनों शीर्ष नेताओं के बीच उच्च स्तरीय वार्ता से पहले, एनएसए अजीत डोभाल ने विक्रमसिंघे से मुलाकात की और समझा जाता है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। गुरुवार शाम को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेहमान नेता से मुलाकात की और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

पिछले वर्ष अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की चपेट में आने के बाद श्रीलंका के किसी वरिष्ठ नेता का यह पहला भारत दौरा है। द्वीप राष्ट्र को संकट से उबरने में मदद करने के लिए, भारत ने श्रीलंका को लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी, जिसमें पिछले साल भोजन और ईंधन की खरीद के लिए ऋण की लाइनें भी शामिल थीं, जब यह आर्थिक संकट से प्रभावित था।

नई दिल्ली ने देश को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को गारंटी भी प्रदान की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू होने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर कहा, "लंबे समय से चले आ रहे भारत-श्रीलंका संबंधों की समीक्षा करने और उन्हें और गति देने का अवसर, क्योंकि दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।"