भारत ने की यूएनएससी में पाकिस्तान की निंदा, कहा- भारत ने दशकों से इस्लामाबाद प्रायोजित आतंकवादी हमलों का किया है सामना

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के “घोर पाखंडी” व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि एक ऐसा देश जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता है, उसके पास नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने की कोई योग्यता नहीं है। वहीं, दिल्ली ने इस बात को उजागर किया कि पाकिस्तानी सेना ने इस महीने जानबूझकर सीमावर्ती गांवों पर गोलाबारी की, जिससे भारतीय ग्रामीणों की मौत हो गई और जानबूझकर पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने शुक्रवार को कहा, "मैं कई मुद्दों पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि के निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य हूं।" हरीश यूएनएससी की खुली बहस को संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय था "उभरते खतरों से निपटना, नागरिकों, मानवीय और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जवाबदेही तंत्र को बढ़ाना" एजेंडा आइटम "सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा" के अंतर्गत।

इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने बहस में अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे को उठाया और भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के बारे में बात की। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हरीश ने कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है।

हरीश ने कहा, "इसमें मुंबई शहर पर हुए 26/11 के भीषण हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है। पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से नागरिक रहे हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, प्रगति और मनोबल पर हमला करना रहा है। नागरिकों पर अत्याचार करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अपमान है।"

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बार-बार नागरिक कवर का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, "हमने हाल ही में वरिष्ठ सरकारी, पुलिस और सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर के निशाने पर आए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देते देखा। एक ऐसा देश जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसके पास नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने की कोई योग्यता नहीं है।"

इसके अलावा, भारत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलाबारी की, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए और 80 से अधिक घायल हो गए। उन्होंने कहा, "गुरुद्वारों, मंदिरों और कॉन्वेंटों के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं सहित पूजा स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस तरह के व्यवहार के बाद इस संस्था पर उपदेश देना घोर पाखंड है।"

हरीश ने कहा, "हमें स्पष्ट होना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता पर एक साथ आना चाहिए और इसे प्रायोजित करने और इसका बचाव करने वालों को बाहर निकालना चाहिए।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नागरिकों की सुरक्षा पर बहस में सीमा पार से उत्पन्न आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रतिकूल प्रभावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आतंकवादी संगठनों ने नई और उभरती हुई तकनीकों तक पहुँच प्राप्त करके अपनी क्षमताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है, जो हमारे लिए नए ख़तरे पेश करते हैं, ख़ास तौर पर नागरिक आबादी के लिए। इस संबंध में, परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को नागरिकों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए क्षमताएँ विकसित करने में राष्ट्रीय अधिकारियों की सहायता करने पर केंद्रित होना चाहिए।"

हरीश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सशस्त्र संघर्षों में शामिल पक्ष नागरिक आबादी, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर समूहों पर हमला करना जारी रखते हैं, साथ ही अस्पतालों जैसे अपरिहार्य नागरिक बुनियादी ढांचे पर भी उन्हें वैध लक्ष्य के रूप में पेश करते हैं।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, सशस्त्र संघर्ष के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों को सैन्य अभियानों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले से अपनाए गए प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने का संकल्प ले।"

भारत ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं पर कोई भी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। “सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा के लिए परिषद द्वारा की जाने वाली सभी कार्रवाइयों का आधार बना रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें नागरिक आबादी भी शामिल है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी हस्तक्षेप आनुपातिक होना चाहिए और विश्वसनीय और सत्यापित खतरे की धारणा पर आधारित होना चाहिए।"

हरीश ने कहा कि परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नागरिकों के जीवन, सम्मान और अधिकारों सहित उनकी प्रभावी और समयबद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा, "मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को सभी मानवीय एजेंसियों और संगठनों के संचालन का मार्गदर्शन करना जारी रखना चाहिए।"