देश की अदालतों में 3.3 करोड़ मामले हैं लंबित, राष्ट्रपति ने जताई चिंता
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय न्यायप्रणाली का सम्मान पूरे विश्व में होता है लेकिन यह देरी से न्याय मिलने के लिए जानी जाती है। देश की विभिन्न अदालतों में 3.3 करोड़ मामले लंबित हैं जो चिंताजनक है।
शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की नेशनल कांफ्रेंस में राष्ट्रपति ने कहा कि लंबित मामलों में 2.84 करोड़ मामले निचली अदालतों में तो 43 लाख हाईकोर्ट और 58 हजार सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
युवाओं को दें जगहः चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने युवाओं के लिए पुराने लोगों को जगह बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो समय आ गया है जब युवा वकील बिना कार्यकाल और अभ्यास के कुशलतापूर्वक कोर्ट को संबोधित कर रहे हैं। जहां तक कानून की बात है, अगर तकनीकी रूप से सक्षम होने के बाद युवा वकीलों को अनुमति नहीं दी जाती है तो पुराने लोगों को उनके लिए अपनी जगह छोड़नी होगी।