भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का हुआ निधन

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का मंगलवार, 24 मार्च को एम्स-दिल्ली में निधन हो गया।एक आधिकारिक बयान में, एम्स ने पुष्टि की कि राणा का निधन नई दिल्ली स्थित संस्थान में दोपहर 4:10 बजे हुआ। वे ऑन्को-एनेस्थीसिया विभाग की प्रमुख डॉ. (प्रो.) सीमा मिश्रा के नेतृत्व में पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट (आईआरसीएच) में एक समर्पित चिकित्सा दल की देखरेख में थे। संस्थान ने इस कठिन समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया "हरीश राणा का निधन 24 मार्च 2026 को शाम 4:10 बजे एम्स, नई दिल्ली में हुआ। वे डॉक्टरों की एक समर्पित टीम की देखरेख में थे और उन्हें डॉ. (प्रो.) सीमा मिश्रा, विभागाध्यक्ष, ऑन्को-एनेस्थीसिया के नेतृत्व वाली पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट (आईआरसीएच) में भर्ती कराया गया था।इस कठिन समय में एम्स उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।"

इस बीच, एम्स सूत्रों के अनुसार, हरीश राणा के कॉर्निया और हृदय वाल्व उनके परिवार द्वारा दान कर दिए गए हैं।इस महीने की शुरुआत में, एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के 31 वर्षीय व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जो एक दशक से अधिक समय से लगातार कोमा जैसी स्थिति में है, यह देखते हुए कि जीवन रक्षक उपचार जारी रखना अब रोगी के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा।

न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने हरीश राणा के लिए चिकित्सकीय सहायता प्राप्त पोषण और जलयोजन (सीएएनएच) को वापस लेने की अनुमति दी, जो 2013 में एक इमारत से दुर्घटना में गिरने के बाद से कोमा जैसी स्थिति में हैं।निष्क्रिय इच्छामृत्यु से तात्पर्य जीवन रक्षक उपचार को बंद करने या रोकने से है ताकि ठीक होने की कोई उचित संभावना न होने पर भी रोगी स्वाभाविक रूप से मर सके।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि मरीज के परिवार और उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए गठित चिकित्सा बोर्डों सहित सभी हितधारक इस बात पर सहमत थे कि आक्रामक चिकित्सा सहायता जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।अदालत ने टिप्पणी की "माता-पिता/निकट संबंधियों और गठित चिकित्सा बोर्डों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में, हमारा मानना है कि चिकित्सा उपचार को और आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए,"।मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि कार्यवाही ने जीवन की नश्वरता और पिछले तेरह वर्षों में रोगी द्वारा झेली गई गहन पीड़ा को उजागर किया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा "इस मामले की सुनवाई के दौरान हम गहरे दुख से घिरे रहे। इस मामले के मुद्दों ने एक बार फिर हमारे जीवन की क्षणभंगुरता और अस्थिरता को उजागर किया है, और यह भी दिखाया है कि कैसे हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं। पिछले तेरह वर्षों से, आवेदक का जीवन पीड़ा और कष्टों से भरा रहा है। यह पीड़ा इस तथ्य से और भी क्रूर हो जाती है कि हममें से अधिकांश लोगों के विपरीत, उसे अपनी पीड़ा को व्यक्त करने की क्षमता तक से वंचित कर दिया गया था,"।

पीठ ने मरीज के परिवार के प्रति भी अपनी प्रशंसा व्यक्त की, और कहा कि उन्होंने वर्षों तक उसकी देखभाल में दृढ़ता बनाए रखी।फैसले में कहा गया, "हम अत्यंत सम्मान के साथ यह स्वीकार करते हैं कि आवेदक के माता-पिता और भाई-बहन अटूट समर्थन के स्तंभ बनकर खड़े रहे हैं। उन्होंने उसकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किया है और अटूट समर्पण के साथ ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। हम इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में उनके असीम प्रेम, धैर्य और दयालुता के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।"

परिवार को सीधे संबोधित करते हुए, अदालत ने फैसले के भावनात्मक बोझ को स्वीकार किया और कहा कि अपने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग करके, वे उसे गरिमा के साथ विदा होने की अनुमति दे रहे हैं।

पीठ ने कहा "हरीश के परिवार के प्रति हम इस फैसले के गहरे भावनात्मक भार को समझते हैं। यह निर्णय समर्पण जैसा लग सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि वास्तव में यह गहन करुणा और साहस का कार्य है। आप अपने बेटे को नहीं छोड़ रहे हैं। आप उसे गरिमा के साथ विदा होने दे रहे हैं। यह उसके प्रति आपके निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाता है,।

अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईIMS) को यह भी निर्देश दिया कि वह मरीज को अपने प्रशामक देखभाल विभाग में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करे, जहां व्यवस्थित और सम्मानजनक तरीके से चिकित्सा सहायता वापस लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।

पीठ ने जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर एक व्यापक कानून के अभाव पर भी ध्यान दिया और केंद्र सरकार से कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप कानून लाने पर विचार करने का आग्रह किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी थी और निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।

अदालत ने कहा, "जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर व्यापक कानून के लंबे समय तक अभाव ने इस न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप करने और इस कमी को पूरा करने के लिए मजबूर किया है।" अदालत ने आगे कहा कि इस संबंध में एक समर्पित कानून बनाया जाना चाहिए, जो इस तरह के भावनात्मक रूप से जटिल मुद्दों में अधिक स्पष्टता और निश्चितता लाएगा।