देश में जीएसटी की शुरूआत सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है: सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मुंबई में शनिवार को कहा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत "सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है।" मराठी दैनिक 'लोकसत्ता' द्वारा आयोजित उद्घाटन वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला में 'संघवाद और इसकी क्षमता को समझना' पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में न्यायालयों ने संघवाद पर एक मजबूत ढांचा विकसित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

सीजेआई ने कहा कि भारतीयों के लिए संघवाद एक "एकात्मक अवधारणा" नहीं है, बल्कि इसके कई पहलू हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद एक शासन प्रणाली है, जहां केंद्र और राज्य "विकास के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतभेदों को दूर करने" के लिए मिलकर काम करते हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संवाद को "स्पेक्ट्रम के दो छोर" पर रखा जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि एक छोर पर सहकारी संघवाद द्वारा बढ़ावा दिए जाने वाले सहयोगात्मक विचार-विमर्श हैं, जबकि दूसरे छोर पर राज्यों और संघ के बीच "अंतरराष्ट्रीय विवाद" हैं।

सीजेआई ने कहा, "संघवाद और हमारे राष्ट्र के विकास के लिए संवाद के दोनों रूप समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, और जीएसटी की शुरूआत से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है।" उन्होंने कहा कि 1990 के बाद, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार सुधार हुए, अर्थव्यवस्था राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई। चंद्रचूड़ ने कहा, "जीएसटी को प्रतिबिंबित करने और मूर्त रूप देने के लिए संविधान में संशोधन, मेरे विचार से सहयोगी, सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय संघवाद के सिद्धांतों को विकसित करने में न्यायालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "न्यायालय इस विकास में सबसे आगे रहे हैं, पहचान और दक्षता के संदर्भ में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए सिद्धांत की बारीकियों को सामने लाए हैं।" इसके अलावा, पिछले कुछ दशकों में, "न्यायालय ने संघवाद पर एक मजबूत न्यायशास्त्रीय ढांचा विकसित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के अधिकारों की रक्षा की जाए, विभिन्न समुदायों की पहचान को बढ़ावा दिया जाए और प्रतिनिधित्व के मूल्य को बढ़ावा दिया जाए।"

चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र के वास्तविक संचालन से हमारे संविधान की संघीय प्रकृति में बदलाव आया है। उन्होंने कहा, "हमारे संस्थापक पिताओं और माताओं द्वारा परिकल्पित संघवाद की अवधारणा स्थिर नहीं रही है, यह एक ऐसी अवधारणा है जो राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता को शामिल करने के लिए हमारी राजनीतिक प्रणाली की परिपक्वता और ताकत, विकास की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित हुई है।"

सीजेआई ने कहा कि भारतीय संविधान एक "परिवर्तनकारी दस्तावेज" होना चाहिए था, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन, एआई, डेटा गोपनीयता और साइबर अपराध जैसे मुद्दे क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हैं जो संघीय इकाइयों का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा, "ये नई चुनौतियाँ संघ और राज्य विषयों के पारंपरिक तरीकों के अनुकूल नहीं हैं.....कुछ भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जबकि कुछ वर्चुअल लेनदेन की अधिक मात्रा के कारण साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।" चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि पिछले वर्षों में संघवाद विधायी शक्तियों के संदर्भ में देश की राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ समायोजित हो रहा था, तो आने वाले वर्षों में इसका मूल्यांकन लोकतंत्र और समानता, स्वतंत्रता, सम्मान और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता के आधार पर भी किया जाना चाहिए।