जामिया हिंसा: दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम को दी जमानत , एक अन्य मामले में भी मिल चुकी है राहत

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिसंबर 2019 में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत दे दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने उन्हें इतनी ही राशि के एक मुचलके के साथ 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत पर स्वीकार किया।

जज ने आदेश दिया, "अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, जमानत मंजूर की जाती है।" इमाम हालांकि जेल में ही रहेगा क्योंकि वह दिल्ली में हिंसा से जुड़े तीन अन्य मामलों में आरोपी है। दिसंबर 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीसीए) के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर विश्वविद्यालय में हिंसा की घटना हुई थी।

इससे पहले 27 नवंबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिविल लाइंस, अलीगढ़ द्वारा दर्ज एक अलग प्राथमिकी 55/2020 में शरजील को जमानत दे दी थी। प्राथमिकी देशद्रोह के आधार पर दर्ज की गई थी क्योंकि शारजील पर “राष्ट्र विरोधी टिप्पणी” करने का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि उनके भाषण ने न तो हिंसा भड़काई और न ही उन्होंने हथियार उठाने का आह्वान किया।

शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी, 2020 को आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर दुश्मनी या दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उसे पिछले साल 28 जनवरीको बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2020 में, दिल्ली पुलिस ने शारजील पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोप लगाए थे कि उनके भाषण ने लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जिसके कारण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगे हुए।

अक्टूबर में, अदालत ने 2019 में सीएए-एनआरसी विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने के मामले में इमाम को, यह कहते हुए जमानत से इनकार कर दिया था कि सांप्रदायिक शांति और सद्भाव की कीमत पर स्वतंत्र भाषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

इस मामले के अलावा, इमाम पर फरवरी 2020 के दंगों के "मास्टरमाइंड" होने का भी आरोप है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। उसके खिलाफ कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे 2019 में दो विश्वविद्यालयों में उनके कथित भाषणों के लिए यूएपीए और देशद्रोह के तहत एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर भारत से असम और बाकी पूर्वोत्तर को "काटने" की धमकी दी थी।