झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपों में हैं जेल में

झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो वर्तमान में भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित आरोपों के चलते जेल में हैं। सोरेन की बचाव टीम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की दलीलें समाप्त हो गई हैं, जिसके बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

इस मामले के सिलसिले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने उच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। उनके कानूनी प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत मामला बताया।

ईडी ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बारगेन अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।

ईडी के वकील एसवी राजू ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संघीय एजेंसी द्वारा जांचे गए गवाहों ने अवैध भूमि सौदे में पूर्व सीएम की संलिप्तता की पुष्टि की है। ईडी ने आगे दावा किया कि जांच के दौरान सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया कि पूर्व सीएम ने उन्हें भूमि के स्वामित्व विवरण को बदलने के लिए आधिकारिक अभिलेखों में हेरफेर करने का निर्देश दिया था।

ईडी ने दावा किया कि भूमि के मूल मालिक राज कुमार पाहन ने जब उनकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, तब शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत, भूमि के चारों ओर एक चारदीवारी का निर्माण किया गया था और भूमि पर रहने के लिए एक केयरटेकर नियुक्त किया गया था, एजेंसी ने कहा। ईडी ने कहा कि उसने भूमि का एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया और केयरटेकर संतोष मुंडा से पूछताछ की, जिसने कथित तौर पर कहा कि भूखंड हेमंत सोरेन का है।

राजू ने कहा कि ईडी ने आर्किटेक्ट विनोद कुमार से भी पूछताछ की और दावा किया कि बैंक्वेट हॉल के निर्माण की प्रस्तावित योजना उनके मोबाइल फोन से बरामद की गई थी और भूमि का स्थान और आयाम बड़गैन भूखंड से मेल खाता था। सोरेन को ईडी ने कई बार तलब किया था, जिसके बाद उनसे उनके आवास पर पूछताछ की गई और उसके बाद 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत के लिए जोरदार दलील दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ईडी द्वारा एक आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

सिब्बल ने जोर देकर कहा कि सौदेबाजी की साजिश के कथित हड़पने के बारे में सोरेन के खिलाफ लगाए गए आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध नहीं बनते, जिस आरोप के लिए सोरेन को जेल भेजा गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अगर आरोप सही भी हों, तो वे संपत्ति के अधिकारों को लेकर दीवानी विवाद का मामला होंगे, न कि आपराधिक गतिविधि का। सिब्बल ने आरोप लगाया कि आपराधिक कार्यवाही सोरेन को जेल में रखने के उद्देश्य से की गई थी, उन्होंने ईडी पर सबूतों में हेरफेर करने और उन्हें फंसाने के लिए दस्तावेजों को गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोरेन राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार थे और उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के गलत तरीके से फंसाया गया था।