सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा- संविधान ने अनुच्छेद 370 को स्थायी माना, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकते

सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के तीसरे दिन, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बदलने पर सवाल उठाया।

सिब्बल ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लोगों से किसी भी परामर्श के बिना लिया गया था और इसलिए, यह सही नहीं था।

सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि कार्यपालिका संविधान सभा की जगह विधान सभा नहीं ले सकती. उनके और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या अनुच्छेद 370 अस्थायी या स्थायी था और इसमें किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है।

सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 5 अगस्त, 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की प्रकृति पर सवालों पर जवाब मांगा था। उसने पूछा था कि क्या यह मूल संरचना का हिस्सा था और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था और क्या यह संविधान का अस्थायी या स्थायी हिस्सा था।

मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ तर्क देते हुए कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि क्या आप किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बदल सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि आप राज्यों से केंद्रशासित प्रदेश बना सकते हैं, लेकिन आप पूरे राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में नहीं बदल सकते।

बार एंड बेंच के अनुसार, सिब्बल ने कहा,"क्या किसी राज्य को प्रभावित होने वाले लोगों से परामर्श किए बिना अपनी मनमर्जी से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है... आप इसके तहत एक यूटी कैसे बना सकते हैं। आप एक यूटी बना सकते हैं लेकिन यह खत्म होने की अनुमति नहीं देता है एक राज्य का। यदि आप इसे एक के साथ कर सकते हैं तो आप इसे दूसरों के साथ कर सकते हैं और इसे हर जगह राष्ट्रपति शासन प्रणाली बना सकते हैं।''

जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या यूटी में इस तरह का रूपांतरण पाठ्य रूप से स्वीकार्य नहीं है, तो सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं है। सिब्बल ने कहा, "नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने एक राज्य से दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए हैं। वह शक्ति कहां है? उन्होंने जो किया है उसकी कई श्रेणियां हैं जो किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं। यह कैसे संभव है?"

सिब्बल ने आगे कहा कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज के बिना लिया गया। बार एंड बेंच के अनुसार, सिब्बल ने कहा,"जम्मू-कश्मीर की प्रतिनिधि आवाज कहां है। क्या हमने उन्हें पिछले चार वर्षों में सुना है। आप एक कार्यकारी अधिनियम द्वारा सहमति को खत्म कर देते हैं। आप उनके विचार नहीं लेते हैं। हम कहां खड़े हैं?"

सिब्बल ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच संवैधानिक संबंध अनुच्छेद 370 पर आधारित थे और इन्हें बदला नहीं जा सकता। सिब्बल ने आगे कहा कि इस रिश्ते को 2019 में दो राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से बदल दिया गया था जो असंवैधानिक थे।

"सिब्बल ने तर्क दिया कि भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच एक संवैधानिक संबंध अनुच्छेद 370 के तहत निहित था और इसे बदला नहीं जा सकता था। हालांकि, संघ ने 2019 में दो राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से इस रिश्ते को खत्म कर दिया। यह एक कार्यकारी कार्रवाई थी... इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर ने सिब्बल के हवाले से कहा, "न्यायालय का ध्यान [राष्ट्रपति के आदेश के] खंड 2 (डी) पर है, जिसने 'संविधान सभा' को 'विधान सभा' से बदल दिया, जिससे प्रभावी रूप से संसद को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश करने की अनुमति मिली।"

निराश दिख रहे सिब्बल ने आगे पूछा, "राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की क्या शक्ति है?" और एससी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति के आदेश को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक के बजाय कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बताया गया।

एक समय सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिब्बल से पूछा कि क्या अनुच्छेद 370 संविधान का स्थायी प्रावधान है। इस पर, सिब्बल ने कहा कि भारत में अनुच्छेद 370 के विरोधाभासी कुछ भी नहीं किया गया था और इससे पता चलता है कि संविधान ने इस प्रावधान को स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया है, एससी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है।

चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि अगर संविधान का अनुच्छेद 368 अनुच्छेदों में संशोधन की इजाजत देता है तो अनुच्छेद 370 में भी संशोधन किया जा सकता है। चंद्रचूड़ ने कहा, "अगर हम स्वीकार करते हैं कि अनुच्छेद 368 का उपयोग सभी अनुच्छेदों में संशोधन के लिए किया जाता है तो अनुच्छेद 370 भी शामिल होगा। फिर यह तर्क कि संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है (केवल) एक नैतिक तर्क हो सकता है लेकिन कानूनी नहीं।"

पिछली सुनवाई में भी अनुच्छेद 370 की प्रकृति पर बात हुई थी, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या यह प्रावधान संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है और क्या यह स्थायी है।

बार एंड बेंच ने बताया, "न्यायालय ने यह जानना चाहा कि क्या अनुच्छेद की परिकल्पना एक स्थायी प्रावधान के रूप में केवल इसलिए की गई थी क्योंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा (जेएंडके), जिसे प्रावधान को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार था, 1957 में अस्तित्व में नहीं थी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा था कि अगर यह मान लिया जाए कि 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग होने पर संविधान का अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया तो क्या यह अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन जाएगा।'