कर्नाटक: मंत्री को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता सीटी रवि को मिली जमानत

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा एमएलसी सीटी रवि को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रवि को गुरुवार को विधान परिषद में हेब्बलकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, "याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कोई शब्द (रवि द्वारा हेब्बलकर को अपशब्द कहना) नहीं कहा गया था। भले ही कथित घटना हुई हो, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस को याचिकाकर्ता के साथ हाथापाई करने की आवश्यकता नहीं थी," अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा।

मंत्री द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जैसा कि पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया।

शुक्रवार को उन्हें बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने हेब्बलकर, चामराजा हट्टीहोली, डीके शिवकुमार, सद्दाम और अन्य के खिलाफ विधानसभा परिसर में हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करने के आरोप में जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई। एक वीडियो में, सीटी रवि ने आरोप लगाया कि उन्हें खानपुरा पुलिस स्टेशन लाया गया और उन्हें कारण नहीं बताया गया। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है।

उन्होंने एएनआई के हवाले से कहा, "पुलिस मुझे रात 8 बजे के आसपास खानपुरा पुलिस स्टेशन ले आई। उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वे मुझे किस मामले में लाए हैं। वे मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं; वे जीरो एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो कांग्रेस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। झूठा मामला दर्ज करके, वे मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही शिकायत दर्ज कर ली है।"

उन्होंने कहा, "मुझे पुलिस स्टेशन लाए हुए 3 घंटे हो चुके हैं और मुझे यह नहीं बताया गया है कि मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो पुलिस, डीके शिवकुमार, लक्ष्मी हेब्बालकर और उनकी टीम जिम्मेदार होगी। वे मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और इससे मुझमें संदेह पैदा हो रहा है। मैंने एक मंत्री के रूप में काम किया है और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं। वे उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे उन्होंने आपातकाल के समय किया था।"