कर्नाटक में मंत्रियों और विधायकों ने 'हनी ट्रैप' के प्रयासों का लगाया आरोप, गृह मंत्री ने किया जांच का वादा

पार्टी लाइन से हटकर विधायकों ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए 'हनी ट्रैप' के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विपक्ष के दावों का समर्थन किया और ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया।

आरोपों का जवाब देते हुए परमेश्वर ने ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री ने विधानसभा में कहा, "अगर हमें अपने सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना है, तो हमें ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। यह एक गंभीर मुद्दा है।" उन्होंने कहा, "मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दूंगा।"

जबकि सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने सदन को सूचित किया कि राज्य में 48 लोग 'हनी ट्रैप' के शिकार हुए हैं और उनके अश्लील वीडियो प्रसारित किए गए हैं, राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने आरोप लगाया कि एक कैबिनेट सहयोगी को दो असफल 'हनी ट्रैप' प्रयासों का सामना करना पड़ा।

राजन्ना ने कहा, "लोग कहते हैं कि कर्नाटक में सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) और पेन ड्राइव की फैक्ट्री है। मुझे पता चला है कि राज्य में 48 लोगों की सीडी और पेन ड्राइव उपलब्ध हैं। यह नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है और कई केंद्रीय मंत्री भी इसके जाल में फंस चुके हैं।"

बजट चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए ब्लैकमेल की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा विधायक वी सुनील कुमार ने भी चिंता जताते हुए कहा कि जो लोग अपने विरोधियों को नहीं हरा सकते, वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया, क्योंकि एक मंत्री ने दावा किया है कि 48 लोगों को "हनी ट्रैप" में फंसाया गया है।

कुमार ने कहा, "जब कोई मंत्री ऐसा बयान देता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती और उचित जवाब नहीं देती, तो हम मान लेंगे कि इसमें सरकार शामिल है।" उन्होंने कांग्रेस सरकार पर "हनी-ट्रैप फैक्ट्री" चलाने का भी आरोप लगाया और गृह विभाग से कार्रवाई की मांग की। भाजपा विधायक मुनिरत्न ने आरोप लगाया कि उन्हें बलात्कार के मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्होंने मांग की कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए।

इससे पहले दिन में, मंत्री सतीश जारकीहोली ने दावा किया कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री पर दो असफल "हनी ट्रैप" प्रयास किए गए थे और मामले की पुलिस जांच की मांग की। एक सवाल के जवाब में जारकीहोली ने संवाददाताओं से कहा, "... (मंत्री पर) दो प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यह कर्नाटक में हनी ट्रैप की पहली घटना नहीं है।"

घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाए जाने चाहिए। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी स्थितियों का फायदा उठाते हैं और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमने संबंधित मंत्री से शिकायत दर्ज करने को कहा है, उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है।"

जारकीहोली ने जोर देकर कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) से बात करेंगे...इस बारे में गृह मंत्री (जी परमेश्वर) से भी चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई शिकायत है तो इससे जांच में मदद मिलेगी।" हनी ट्रैपिंग के खिलाफ गैर-पक्षपाती लड़ाई की जरूरत पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि सभी दलों के नेता इसके शिकार हु

ए हैं। उन्होंने कहा, "पिछली सरकारों में भी हनी ट्रैपिंग के शिकार हुए थे, कुछ नाम सुने गए थे, अब हमारे लोगों (कांग्रेस) के नाम सुने गए हैं, अगर भविष्य में भी ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसे खत्म होना चाहिए।" उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भी मामले में पुलिस शिकायत की मांग का समर्थन किया। उन्होंने मीडिया से कहा, "पहले पुलिस थाने में शिकायत दी जाए, फिर इसकी जांच कराई जाए।"