केरल के मुख्यमंत्री ने सांसदों से वायनाड के लिए संसद में आवाज उठाने को कहा, केंद्रीय सहायता की कमी का लगाया आरोप

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को वायनाड जिले के भूस्खलन से तबाह हुए मुंडक्कई और चूरलमाला क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने में बार-बार देरी करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ केरल के सांसदों के पूर्व-संसदीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजयन ने सांसदों से राज्य के लिए धन देने में देरी के लिए केंद्र के खिलाफ संसद में आवाज उठाने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध और आवश्यक प्रारूप में मांगें प्रस्तुत करने के बावजूद, केंद्र ने अभी तक आपदा को गंभीर प्रकृति की घोषित नहीं किया है, जिससे राज्य अंतरराष्ट्रीय सहायता लेने और केंद्र के आपदा राहत पूल तक पहुंचने से वंचित हो गया है। विजयन ने कहा कि वायनाड त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने से बैंकों को आपदा से प्रभावित लोगों के ऋण माफ करने का कानूनी आधार मिल जाता। उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने आपदा के 100 दिनों के भीतर आवश्यक प्रारूप में अपनी मांग प्रस्तुत की थी, लेकिन राज्य को कोई सहायता नहीं मिली।

केरल सरकार ने 17 अगस्त को केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आपदा में हुए नुकसान का ब्यौरा दिया गया था और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की शर्तों के तहत वित्तीय सहायता की मांग की गई थी, जिसे जुटाने का केरल वैध रूप से हकदार था। हमने 1,202 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सहायता का अनुरोध किया, जिसमें अपेक्षित व्यय और संभावित अधिक व्यय को रेखांकित किया गया था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के 100 दिन बाद, ज्ञापन प्रस्तुत करने के तीन महीने बाद और केंद्रीय टीम के दौरे के बाद भी केरल को अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र ने कई राज्यों को उनके अनुरोध के बिना भी वित्तीय सहायता दी है। केरल को विशेष वित्तीय सहायता के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है।" उन्होंने केरल के सांसदों से भी मदद के लिए आगे आने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि उनमें से प्रत्येक अपने सांसद निधि से 25 लाख रुपये आवंटित कर सकता है, क्योंकि केरल ने इस आपदा को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित किया है।

सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए यूडीएफ सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि केंद्र सरकार तकनीकी पहलुओं पर अड़ी हुई है और आपदा के पीड़ितों को सहायता देने में देरी कर रही है। प्रेमचंद्रन ने कहा, "हम अपने राजनीतिक मतभेदों से परे काम करने जा रहे हैं और संसद और बाहर दोनों जगह राज्य के हित में मांगें उठाएंगे।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सांसदों को मामले की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई है और उनका भी मानना है कि केंद्र सरकार ने आपदा के चार महीने बाद भी वित्तीय सहायता प्रदान न करके राज्य के साथ घोर अन्याय किया है।

कोल्लम के सांसद ने कहा कि सम्मेलन में मौजूद हर सदस्य ने राज्य की मांगों की केंद्र द्वारा उपेक्षा के खिलाफ एकमत से आवाज उठाई। उन्होंने यह भी बताया कि सम्मेलन में विभिन्न विकास संबंधी मुद्दों और सांसदों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को अंजाम देने में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रेमचंद्रन ने कहा, "कुल मिलाकर, यह एक सार्थक चर्चा थी और हम ऐसे कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं।"

केरल के राजस्व मंत्री के राजन, जो वायनाड में बचाव और पुनर्वास प्रयासों का समन्वय करने वाली मंत्रिस्तरीय टीम के सदस्य हैं, ने कहा कि केरल सरकार ने समय पर मांगें प्रस्तुत की थीं और भाजपा के आरोप, जिसमें दावा किया गया था कि वित्तीय सहायता में देरी इसलिए हुई क्योंकि राज्य ने आपदा के बाद आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रस्तुत करने में देरी की, सच्चाई से कोसों दूर हैं। "किसी भी आपदा में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। पीडीएनए की मांग 13 अगस्त को ही उठाई गई थी और हमें इसे तैयार करने में समय लगा। यह एक अभूतपूर्व आवश्यकता थी। लेकिन हमने आपदा के तुरंत बाद सभी आवश्यक ज्ञापन दे दिए थे," राजन ने कहा।

उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के तहत, केरल एसडीआरएफ की पूरी राशि का उपयोग भूस्खलन पुनर्वास के लिए नहीं कर सकता है। राजन ने कहा, "कानून के अनुसार, एसडीआरएफ के तहत आपदा के लिए जो राहत अनिवार्य है, वह भूस्खलन राहत के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर केंद्र सरकार आदेश देती है कि हम मौजूदा नियमों को दरकिनार कर सकते हैं और एसडीआरएफ की पूरी राशि को वायनाड में पुनर्वास के लिए अग्रिम मान सकते हैं, तो राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ सकती है।" उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ का इस्तेमाल सभी आपदाओं के लिए मुआवजे और राहत के लिए किया जाता है, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो। मंत्री ने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी सांसदों ने केरल की मांगों पर सहमति जताई है और मुंडक्कई और चूरलमाला के लोगों के हित में अपनी आवाज उठाने का फैसला किया है।